नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला. यामद्ये केन-बेतवा नद्या जोड प्रकल्पासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली. या योजनेमुळे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) एकूण १३ जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याचं पाणी या योजनेमुळे उपलब्ध होईल. जवळपास ६२ लाख लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न यामुळे सुटणार आहे. या योजनेचा ९० टक्के खर्च हा केंद्र सरकार करणार आहे. उरलेल्या खर्चातील प्रत्येकी ५ टक्के भाग हा राज्यांना द्यावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने १९८० मध्ये जलसंसाधन विकासासाठी एक योजना तयार करण्यात आली होती. याअतंर्गत राष्ट्रीय जल विकास संस्था तयार करण्यात आली. त्यात देशातील ३० नद्यांची निवड करून त्या जोडण्याच्या योजनेता प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यामुळे पिण्याचं पाणी, जलसिंचन आणि वीज उत्पादनात मदत होणार होती. यामध्ये हिमालयातून निघणाऱ्या १४ तर पठारावरील १६ नद्यांचा समावेश होता. यातील मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील केन-बेतवा या नद्यासुद्धा जोडण्याचा प्रस्ताव होता.

मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड हा प्रदेश दुष्काळाचा सामना करणारा आहे. केन-बेतवा नद्या जोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास इथल्या नागरिकांना सोसाव्या लागणाऱ्या दुष्काळाच्या झळा कमी होतील. या योजनेमुळे बुंदेलखंडमधील १०.६२ लाख हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची सुविधा पोहोचणार आहे. तसंच जवळपास ६२ लाख लोकांची पाणीबाणी संपुष्टात येईल. याशिवाय १०३ मेगावॅट वीज निर्मितीसुद्धा शक्य होईल.

केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प हा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. तसंच पर्यावरणामुळे तो वादातही अडकला होता. २३० किमी लांबीच्या या योजनेमुळे जवळपास ९ हजार हेक्टर भाग हा पाण्याखाली बुडणार आहे. यात सर्वाधिक ६ हजार हेक्टर भाग हा मध्य प्रदेशातील पन्ना राष्ट्रीय उद्यानाचा आहे. यासोबतच ४६ लाखांहून जास्त झाडे कापावी लागणार आहेत. यामुळे पाणी आणि जंगलाच्या परिसंस्थांमध्ये मोठा बदल होण्याची भीतीही पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे.