- डॉ. ज्ञानदेव तळुले

जी २० चे यजमानपद व नियंत्रित चलनवाढीच्या वर्षातील अर्थसंकल्पाकडून आर्थिक वृद्धीचा दर ६.५ ते ७.२ टक्क्यांच्या जवळपास राहील, अशा स्वरूपाच्या राजकोशीय तरतुदींची अपेक्षा केली जात होती. परंतु त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांत भारताची राजकोशीय तूट साधारणपणे १० टक्क्यांच्या आसपास राहिली, असेही दिसले. याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे मोठ्या प्रमाणातील अन्न सुरक्षा व इतर सवलतीत सापडतात.

पर्यायाने कृषी व ग्रामीण विकासाकरिता अंदाजपत्रकीय तरतुदींची कमतरता पडते. कृषी क्षेत्रातील अतिरिक्त लोकसंख्या बाहेर काढून बिगर कृषी रोजगार निर्माण होण्याकरिता शिक्षण व कौशल्य विकास ही खरी ग्रामीण विकासाची पूर्ण अट मानून तरतूदी केल्या तरच ग्रामीण जीवनमान उंचावणे शक्य होईल, यात शंका नाही.

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर त्यात या दोन्हीही क्षेत्राकरिता भरघोस तर दूरच परंतु फारशा समाधानकारकही तरतूदी नसल्याचेच निदर्शनास येते. फलोत्पादन व मत्स्योद्योगातील अल्प प्रमाणातील तरतूदी वगळता कृषी क्षेत्राकडे अर्थसंकल्पात फारसे लक्ष गेल्याचे दिसत नाही.

बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांची स्थापना, त्यांचे संगणकीकरण आणि कृषी उत्पादने उपलब्धता व बाजारपेठीय सुचनेकरिताच्या संगणकीय वापराचा उल्लेख करून ग्रामीण व कृषी विकास कसा साध्य होणार, हा मोठा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. कृषी प्रक्रिया उद्योगाच्या अभावामुळे साधारणपणे वर्षाकाठी ९३,००० कोटींच्या कृषिमालाची नासाडी होते.

२०१९ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्यानंतर त्या आघाडीवर काय झाले किंवा घडत आहे, याचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. कृषी उत्पन्न दुप्पटीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता आवश्यक कृषी लॉजिस्टिक्स,

उत्पादनोपरांत हस्तक्षेप, प्रक्रिया उद्योग, शाश्वतता दृष्टिकोन, शाश्वततेची व्यूहरचना, संसाधन उपलब्धता व कार्यक्षम वापर, कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान प्रसाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण, संशोधन व तंत्रज्ञानाचा वापर, संरचनात्मक सुधारणा व प्रशासकीय फ्रेमवर्क आणि सर्वसमावेशक राजकोषीय तरतुदी असा विस्तारित अंदाजपत्रकीय व रोजकोषीय दृष्टिकोन अवश्य असूनही राजकीय घोषणाबाजीपेक्षा काहीही झाले नाही. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील क्षेत्रनिहाय उल्लेख व तरतुदींवर दृष्टीक्षेप टाकला तर भारत हा कृषिप्रधान देश आहे यावरच विश्वास बसणार नाही.

कृषीव्यतीरिक्त ग्रामीण विकासाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींवर दृष्टीक्षेप टाकला तर प्रधानमंत्री आवास योजना व आदिवासी विद्यार्थ्यांकरीताच्या एकलव्य निवासी शाळांकरीताची तरतूद सोडली तर ग्रामीण आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधांचा निबंधलेखनसदृश उल्लेख वगळता इतर काहीही नाही. महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमास महत्वाकांक्षी तालुका विकास कार्यक्रमाचा उल्लेख आहे.

परंतु, तरतूदी मात्र दिसून येत नाहीत. ग्रामीण पायाभूत सुविधा, ग्रामीण साठवणूक व कृषी प्रक्रियेवर भाष्यही अर्थसंकल्पात नाही. भारताच्या कृषी ग्रामीण विकासाचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कृषी उत्पादकता वृद्धी, बिगर कृषी रोजगार निर्मिती व शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ. यापैकी एकाही आव्हानाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात नसावा याचे आश्चर्य वाटते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तृणधान्य वर्षाच्या निमित्ताने त्यासंबंधीचा ओझरता उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे परंतु विकासाचा मार्ग नाहीच. एकंदरीत काय तर नऊ राज्यांतील निवडणुका असल्यातरी भरघोस सवलती नसणारा हा अर्थसंकल्प अराजकीय वाटतो. तरीही कृषी व ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत मात्र निराशाच पदरी पडते.

अनुसूचित जमातींसाठी तरतूद

• बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सबलीकरण करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार

• आदिवासी विकास मिशनच्या माध्यमातून आदिवासी विभागावर विशेष लक्ष

• अनुसूचित जमातींसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद

• एकलव्य शाळांमध्ये ३८,८०० शिक्षकांना पुनर्नियुक्त करणार

• अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील तीन वर्षांसाठी १५ हजार कोटींचा निधी