- इ. झेड. खोब्रागडे

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासासाठी आर्थिक तरतूद केली जाईल अशी अपेक्षा होती.

जुन्या योजनेत काही सुधारणा होतील आणि काही नवीन घोषित केल्या जातील अशी आशा होती, परंतु बजेट भाषणात पूर्णतः निराशाच झाली. महत्त्वाच्या योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदींची आकडेवारी सांगण्यात आली नाही.

अनुसूचित जाती व जमाती उपयोजनेचा, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांबाबत अर्थसंकल्पाच्या ठळक मुद्यांमध्ये कोणताही विशेष उल्लेख वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात आलेला नाही. सर्वसमावेशक विकास या संकल्पनेत ८५ ते ९० टक्के लोकसंख्या असलेल्या शोषित वंचित वर्गाचे प्रतिबिंब भाषणातून उमटायला पाहिजे होते.मात्र असे न झाल्याने सरकारचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे अशी शंका येते.

मागील आठ वर्षात अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने सुमारे साडेदहा लाख कोटी रुपये देणे अपेक्षित असताना केंद्राने फक्त सव्वा सहा लाख कोटी दिले आहेत. त्यातही या निधीचा वापर कशावर आणि किती झाला हे सरकारने सांगायला पाहिजे.अशीच परिस्थिती अनुसूचित जमातीची आहे.

त्यांचाही जवळपास पावणे दोन लाख कोटी रुपये निधी नाकारला गेला आहे. नीती आयोगाच्या २०१७च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार , ‘नॉन लॅप्सेबल पूल’ तयार करायचा होता जेणेकरून त्या वर्षातील अखर्चित निधी यामध्ये राहील आणि कॅरी फॉरवर्ड होईल. परंतु धोरण असूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.आणि २०२३च्या अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये याचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही.

धार्मिक अल्पसंख्याक

प्रधानमंत्र्यांच्या ‘शिक्षण, आरोग्य, रोजगार , उपजीविका यांसह १५ कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत अल्पसंख्याकांसाठी अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के निधी देणे अपेक्षित आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या वतीने सुमारे ५००० कोटींची तरतूद २०२२-२३ मध्ये केली होती. यापैकी ५० टक्के शिष्यवृत्तीवर खर्च होणे अपेक्षित आहे.

२०१४-१५मध्ये ही तरतूद ३८०० कोटी होती अर्थात मागील आठ वर्षात फक्त १२०० कोटी रुपये वाढविण्यात आले आहेत, जी वास्तवात एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के असणे अपेक्षित आहे पण याबाबत कुठेही स्पष्ट उल्लेख आढळला नाही. चालू वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये वरील मुद्यांवर निश्चिती मिळेल अशी अपेक्षा होती. सीतारामन यांच्या भाषणात प्रथमदर्शनी विशेष असे काही दिसले नाही.

अपेक्षापूर्ती कमी अपेक्षाभंग अधिक

वित्तीय वर्ष २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पामध्ये काही वंचित घटकासांठी काही काही घोषणा करणे अपेक्षित होते जसे की, महत्त्वाचे म्हणजे लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, वेळीच निधी उपलब्ध करणे, तो योग्यपद्धतीने खर्च करणे, शिल्लक निधी पुल मध्ये ठेवून पुढील वर्षासाठी उपयोगात आणणे. मासिक निर्वाह भत्ता मध्ये वाढ, ॲट्रोसिटी गुन्हे रोखण्यासाठी निधी देणे. या पैकी अनेकबाबतीत आजच्या अर्थसंकल्पातून निराशाच हाती आली आहे.

शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उपजीविका, गरिबी निर्मूलन, वस्ती विकास, गृहनिर्माण इत्यादी विषयांत लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, अभ्यासक, बुद्धिजीवी, इत्यादींनी लक्ष घातले तर वरील मागण्या पूर्ण होऊ शकतात. संविधानाने सांगितलेल्या सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी, सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी व आत्मनिर्भरतेसाठी आवश्यक आहे. मात्र याबाबत आजच्या अर्थसंकल्पात काहीही स्पष्टता नाही.

काही स्वागतार्ह निर्णय

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेसाठी दोन लाख कोटी

• ८० कोटी लोकांना रास्त धान्य केंद्रांमार्फत मोफत धान्य

• महिला सन्मान बचत योजना

• हाताने मैला उचलणे बंद करून स्वच्छतेसाठी पूर्णपणे यंत्रांचा वापर होणार

• एकलव्य शाळा वाढणार