नवी दिल्ली - देशाच्या आर्थिक स्थितीचे नेमके चित्र दर्शविणारा आर्थिक पाहणी अहवाल आज संसदेत अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या (Budget Session) पहिल्या दिवशी सादर होईल. कोरोना (Corona) संकटानंतर वाढलेल्या आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर २०२१-२२ या मावळत्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेमध्ये नऊ टक्के वाढीचा अंदाज यात वर्तविला जाऊ शकतो. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात होत असून राष्ट्रपतींच्या (Ramnath Kovind) अभिभाषणानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) २०२१-२२ या मावळत्या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करतील. त्यानंतर एक फेब्रुवारीला २०२२-२३ या नव्या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडतील. (Union Budget 2022 Live Updates)

आर्थिक पाहणी अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींच्या आधारे अर्थसंकल्पाची आखणी केली जात असल्याने या महत्त्वाच्या दस्तावेजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांकडून तयार केला जातो. दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी नियुक्ती केली आहे.

अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्याची चिन्हे
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने याआधी अर्थव्यवस्थेचा सुधारित अंदाज वर्तविताना ९.२ टक्के वाढीचे भाकीत वर्तविले होते. तर त्याआधी रिझर्व बॅंकेने हा दर ९.५ टक्के राहू शकतो, असे म्हटले होते. कोरोना आणि टाळेबंदीच्या संकटामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प राहिल्याने मागील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्क्यांची घट झाली होती. त्यातुलनेत आर्थिक पाहणी अहवालातील प्रस्तावित नऊ टक्क्यांची वाढ ही अर्थव्यवस्थेची गाडी पूर्वपदावर येऊ लागल्याचे निदर्शक मानली जात आहे. यासाठी जीएसटी करवसुलीच्या वाढलेल्या आकड्यांकडे लक्ष वेधले जात आहे. मात्र, अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व स्थितीमध्ये येण्यासाठी मोठा पल्ला गाठावा लागणार असल्याचा इशाराही अर्थतज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.