- डॉ. पराग काळकर

भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर अमृत काळात शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून भारताला आत्मनिर्भर आणि विश्वगुरू होण्यासाठी चांगले धोरण म्हणून अर्थसंकल्पाकडे बघता येईल.

आदिवासी विद्यार्थी, ग्रामीण भागातील तसेच शहरी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तरतुदी करून शैक्षणिक विकासाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे अर्थसंकल्पात दिसते. शिक्षण मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीमध्ये मागील आर्थिक वर्षामध्ये एक लाख चार हजार कोटी रुपयांवरून यावर्षी आठ हजार कोटींची वाढ करून ती एक लाख बारा हजार कोटी रुपयांपर्यंत केली आहे.

यात शालेय शिक्षणासाठी ६६ हजार ८०४ लाख कोटींची तरतूद असून उच्च शिक्षणासाठी ४४ हजार ९४ लाख कोटींची तरतूद आहे. यामध्ये अनुक्रमे ८ टक्के आणि ७.९ टक्के अशी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ३८ हजार ८०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नव्याने नियुक्त करण्यात येणार असून ७४० मॉडेल एकलव्य शाळांच्या माध्यमातून साडे तीन लाख आदिवासी मुलांपर्यंत शालेय शिक्षण पोहोचणार आहे.

उत्कृष्टतेची क्षमता असणाऱ्या म्हणजेच सेंटर ऑफ एक्सलन्स असणाऱ्या निवडक शिक्षण संस्थांमध्ये भरीव आर्थिक तरतूद करून त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता वाढ आणि विद्यार्थी क्षमता वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील काळात वरील तरतुदीमधून काही विशेष योजना निश्चितपणे राबवण्यात येतील, असा विश्वास आहे. जेणेकरून ग्रास एनरोलमेंट रेशो हा २७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्यास मदत होणार आहे.

चार वर्षाचा अभ्यासक्रम करताना इंटर्नशिप किंवा प्रशिक्षण अनिवार्य होणार आहे. त्यासाठी औद्योगिक आस्थापनाना काही सवलत देऊन ‘अप्रेंटिस ऍक्ट’ यासारखा नवीन कायदा केल्यास ‘मनुष्यबळ प्रशिक्षणासाठी’ तो निश्चितच उपयोगी पडेल. आरोग्य क्षेत्रामध्ये नर्सिंग आणि तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांच्या निर्मितीची घोषणा स्वागतार्ह आहे. तसेच औषधनिर्माण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण संशोधनास तसेच आरोग्य तंत्रज्ञानाशी संबंधित बहुशाखीय शिक्षण संशोधनास चालना देण्याचे धोरण भारताला स्वावलंबी बनवणारे आहे.

देशामधील आयआयटीला सोबत घेऊन पाच वर्षांमध्ये कृत्रिम हिरा बनवण्यासाठीची योजना नाविन्यपूर्ण आहे. तसेच कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ निर्मितीला चालना देणारी आहे. ‘फाइव्ह-जी’ तंत्रज्ञानाशी संबंधित इनोव्हेशन आणि संशोधन प्रयोगशाळा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्थापन करण्यात येणार आहेत. मध्यम आणि लघु उद्योगासाठीच्या तरतुदींमुळे युवकांना स्थानिक रोजगारासाठी चालना मिळेल, अशी आशा आहे.

डिजियल लायब्ररी, संशोधन केंद्रांना चालना

• तीन वर्षात देशातील ७४० एकलव्य शाळेसाठी ३८८०० शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

• देशातील प्रमुख ठिकाणी १५७ नर्सिंग महाविद्यालय सुरू करणार

• भूगोल, भाषासह दर्जेदार पुस्तक उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालयाची स्थापना

• वैद्यकीय महाविद्यालयांना संशोधन केंद्र म्हणून प्रोत्साहित करणार

• डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्डपातळीपर्यंत सुरू करणार

• शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी एक्सलन्स इन्स्टिट्यूट सुरू करणार

• फाईव्ह जी सेवेचे ॲप विकासासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात १०० प्रयोगशाळा सुरू करणार

• तीन वर्षात ४७ लाख तरुणांना विद्यावेतन देणार