नवी दिल्ली : देशात दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) सादर केला जातो, आज देखील देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या मोठ्या अपेक्षा असतात. त्यासाठी सरकारकडूनदेखील मोठी तयारी केली जाते आणि अर्थसंकल्पाचा सर्वांना फायदा होईल अशी अपेक्षा असते. मात्र, देशाच्या एका अर्थसंकल्पावेळी तयारीनिशी अर्थसंकल्प तयार न केल्याने खुद्द पंतप्रधानांनाच माफी मागावी लागली होती. ही घटना 28 फेब्रुवारी 1970 मध्ये घडली होती. (Why Indira Gandhi Apologised The House )

1966 मध्ये लाल बहादूर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यावेळी मोरारजी देसाई (Morarji Desai) यांना पंतप्रधान बनवायचे होते. पण त्यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले नाही आणि उपपंतप्रधानपदासह त्यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाचे काम सोपवण्यात आले. पण मोरारजी देसाईंच्या मनात नेहमीच पंतप्रधान होऊ न शकण्याचा आग्रह असायचा. त्यानंतर पक्षाचे नेते विभागले गेले. ही दुफळी लक्षात घेऊन 12 नोव्हेंबर 1969 रोजी इंदिरा गांधींनी कठोरता दाखवित मोरारजी देसाई यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.

जेव्हा पंतप्रधानांनी सादर केला अर्थसंकल्प

दरम्यान, देसाई यांची पक्षातून हकालपट्टी झाल्यावर इंदिरा गांधींनी अर्थमंत्रालयाचा कारभार स्वतःकडेच ठेवला. अशा स्थितीत अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान त्यांच्या समोर आले होते. पण अशा परिस्थितीतही इंदिरा गांधींनी मागे हटल्या नाहीत आणि त्यांनी असा काही अर्थसंकल्प सादर केला, ज्याची आजही चर्चा केली जाते. मात्र, याच अर्थसंकल्पादरम्यान पंतप्रधानांनी सभागृहात माफीही मागितली, विशेष म्हणजे त्यांनी माफीनेच वाक्याची सुरुवात केली. त्यामुळे सभागृहात शांतता पसरली.

यामुळे मागितली होती माफी

28 फेब्रुवारी 1970 रोजी जेव्हा अर्थमंत्री इंदिरा गांधी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी उभ्या राहिल्या त्यावेळी सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला होता. तर, भाषणादरम्यान ज्यावेळी उपस्थितांनी घोषणाबाजी केली त्यावेळी इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या की, 'मला माफ करा.' त्यांच्या या वाक्यानंतर सभागृहात शांतता पसरली. त्यानंतर इंदिराजी हसत हसत पुन्हा म्हणाल्या की, 'मला माफ करा, कारण मी यावेळी सिगारेट ओढणाऱ्यांच्या खिशावर ओझे टाकणार असून, सिगारेटवरील 3% कर वाढवून 22% करणार आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे त्याकाळी सिगारेटवरील कर एकाच वेळी 633% वाढला. दरम्यान, इंदिराजींच्या या निर्णयामुळे घरात अर्थसंकल्प ऐकत बसलेल्या लोकांमध्ये एकच कुजबूज सुरू झाली. मात्र, आपण घेतलेला निर्णय योग्य असून सिगारेटवरील शुल्क वाढवल्याने सरकारला 13.50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर मिळेल असे इंदिरा गांधी यांनी सांगितले होते.

कर वाढला तरीही विरोध नाही

साधारणपणे आजच्या काळात एखाद्या गोष्टीवर 2 पैशांचीही वाढ झाली तर मोठा विरोध होतो. मात्र त्या काळात तसे झाले नाही. इंदिराजींच्या निर्णयाला दबलेल्या आवाजात विरोध झाला असला तरी, तो फार काळ टिकला नाही. कारण त्याकाळी फक्त श्रीमंत लोकच सिगारेट ओढायचे.