मुंबई : केंद्र सरकारद्वारे (central government) सामान्य अर्थसंकल्पासह रेल्वे अर्थसंकल्प (Railway budget) जाहिर केला जातो. यंदाच्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प (Fourth Budget) सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रेल्वे अर्थसंकल्पाचा 15-20 टक्क्यांनी निधी वाढविण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मागीलवर्षी केंद्र सरकारने रेल्वेला 1 लाख 10 हजार 55 कोटी रुपये दिले होते. यावेळी, सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक राजधानीमधील रेल्वे विभागाला किती कोटींची तरतूद केली जाणार आहे, याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. मुंबई महानगरात नवीन प्रकल्पाची घोषणा करण्याऐवजी वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.

सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत मार्ग, गोरेगाव ते बोरीवली दरम्यान हार्बर रेल्वे मार्गाचा विस्तार, पनवेल-विरार नवीन उपनगरीय मार्ग असे रेंगाळलेले रेल्वेचे अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी अर्थसंकल्पातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर वातानुकुलित लोकलची संख्या वाढविणे, स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणे, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करणे इत्यादी अतिआवश्यक गोष्टींना प्राधान्य द्यावे, अशी प्रतिक्रिया प्रवाशांनी दिली.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प 3, 3 अ प्रकल्प रखडलेले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. विरार-डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत नवीन मार्गिका, कळवा-एरोली उन्नत मार्ग पूर्णत्वास न्यावा. सीएसएमटी ते पनवेल जलद मार्गिका, पनवेल-वसई तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या कामाला गती देण्यात यावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

मुंबई उपनगरीय लोकलद्वारे रेल्वे प्रशासनाचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वे विभागाचे दोन मुंबई विभाग करण्याऐवजी स्वतंत्र मुंबई विभाग करण्यात यावा. मुंबई लोकल सेवेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्यात यावा. मुंबईतून मिळणारे उत्पन्न हे लोकलच्या सुधारण्यावर करण्यात येणे आवश्यक आहे. लोकलमधील सुरक्षितता आणि लोकल सेवेची गुणवत्ता वाढविली पाहिजे. उपनगरीय रेल्वेतील प्रलंबित प्रकल्पे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावेत. पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गावर जादा एसी लोकल, कल्याण ते मुरबाड रेल्वे मार्ग, कल्याण-कसारा, कल्याण-बदलापूर येथील जादा रेल्वे मार्गिका तयार करणे, कल्याण यार्ड, 15 डब्यांची लोकल, फलाटांची लांबी, रेल्वे मार्गाची दुरूस्ती या प्रकल्पांसाठी जादा निधी देणे आवश्यक आहे, असे उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी सांगितले.

कोरोना काळात भारतीय रेल्वे सेवा बंद होती. मागील वर्षभरात रेल्वेला 26 हजार 338 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. तर, भारतीय रेल्वेला कोरोना काळात मालवाहतूकीतून बहुतांश महसूल मिळाला. त्यामुळे यंदा रेल्वेकडून वेगवेगळे फ्रेट काॅरिडाॅर तयार करण्याचे प्रयत्न असणार आहेत. त्यामुळे प्रवासी गाड्यांवरील ताणही कमी होईल. तर, भारतीय रेल्वेमधील प्रत्येक विभागाचे 100 टक्के विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट योजनेत जाहीर केले जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेमधील 500 रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.