अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2022-23) 2022-23 सादर करणार आहेत. त्यासाठी बजेट टीम (Budget Team) जोरदार तयारी करत आहे. देशाचा अर्थसंकल्प सामान्यतः अर्थमंत्री सादर करतात. पण, स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्प सादर करताना असे तीन प्रसंग आले आहेत. या यादीत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) यांचेही नाव आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1987-88 चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. (Prime Minister Rajiv Gandhi Presented The Budget For 1987-88.)

राजीव गांधींनी मांडला होता किमान कॉर्पोरेट टॅक्सचा प्रस्ताव

1987-88 राजीव गांधी यांनी अर्थमंत्रीपद भूषवले होते. (Rajiv Gandhi Held The Portfolio Of Finance Minister) यामध्ये राजीव गांधी यांनी किमान कॉर्पोरेट कराचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला नंतर MAT (किमान पर्यायी कर) म्हटले गेले. अर्थमंत्री म्हणून राजीव गांधी यांनी 1987-88 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. राजीव गांधी यांनी 1987 च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच किमान कॉर्पोरेट कराचा (Minimum Corporate Tax) प्रस्ताव मांडला होतो. तो नंतर किमान पर्यायी कर (MAT) मध्ये बदलण्यात आला. (Union Budget News Updates)

घोषित नफ्याच्या 30% कर भरण्याची तरतूद

किमान कॉर्पोरेट कर अंतर्गत, कंपनीने घोषित केलेल्या नफ्याच्या 30 टक्के कर भरण्याची (Provision To Pay Tax Of 30% Of Declared Profit) तरतूद करण्यात आली होती. राजीव गांधी यांनी यातून 75 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. हा कर लावण्यामागचा उद्देश अधिक फायदेशीर कंपन्यांना कराच्या जाळ्यात आणण्याचा होता, ज्या कायदेशीर कवचाखाली आयकर भरण्यास टाळाटाळ करत होत्या.