Focus On Border And Health Protection In Union Budget : कोरोनाच्या संकटानंतर ओढावलेल्या आर्थिक घसरणीनंतर सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पातून कोणाला काय मिळणार? कोणत्या क्षेत्राचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार? यासारख्या अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आगामी अर्थसंकल्प हा दिलासा देणारा आणि प्रोत्साहन वाढविणारा असेल, अशी प्रत्येकाला आस आहे. 

आगामी अर्थसंकल्पात सरकार देशाच्या सीमारेषेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रावर अधिक भर देऊ शकते. याच्याशिवाय कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुरक्षिततेवरही अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता अनेक अर्थविषयक अभ्यासांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या दोन मुद्यांशिवाय कोरोनाच्या संकटानंतर निर्माण झालेल्या बेरोजगारीच्या संदर्भातही सरकार काहीतरी खास तरतूद करेल, अशी आस आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी (Employment) यासंदर्भातील क्षेत्रासंदर्भात सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.  

Budget 2021: स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या बजेटविषयी 10 रंजक गोष्टी

डेलॉयट इंडियाचे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक रुमकी मजूमदार यांच्या अंदाजानुसार,  स्मार्ट सिटी(Smart City) , मेट्रो, गृह प्रकल्प योजना  यासारख्या प्रकल्पांना सरकार प्राथमिकता देईल. यामुळे रोजगारासोबतच उत्पादक संपत्ती निर्माण करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांना वाटते. लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम व्यवसायातील (MSME)  वस्तू आणि सेवेची मागणी वाढेल. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. परदेशी गुंतवणूकीसाठी आकर्षण निर्माण करता येईल. यादृष्टिने सरकार प्रयत्नशील असेल. 

आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेवर भर 

आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा (Healthcare and social Security) क्षेत्राशी निगडित गोष्टींना सरकार प्राथमिकता देण्याची शक्यता आहे. कोरोनासारख्या भविष्यातील संकटाला थोपवण्यासाठी काही विशेष तरतूदीला प्राधान्य दिले जाऊ शकेल. जिल्हा रुग्णालय, सीएचसी-पीएचसी क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशून काही घोषणा येत्या अर्थसंकल्पातून पाहायला मिळू शकतील. सध्याच्या घडीला आरोग्य क्षेत्रासाठी GDP च्या 3.5 टक्के खर्च केला जातो. यासाठी कमीत कमी 5 टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. जर असा निर्णय घेतला तर पुढील 10 वर्षात आरोग्य क्षेत्रासाठी GDP च्या 10 टक्के पर्यंत पोहचणे शक्य होईल.  

संरक्षणासंदर्भात मोठी घोषणा करण्याची शक्यता 

मजूमदार यांच्या अंदाजानुसार, सीमारेषेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सैन्यासाठी अत्याधूनिक हत्यार आणि अन्य गोष्टींवर भर देण्याची शक्यता वाटते. सीमाभागातील सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने काही पावले उचलली जाऊ शकतात. सरकारने 83 तेजस स्वदेशी लढाऊ विमाने खरेदी करण्याला परवानगी दिली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठीही काही महत्त्वपूर्ण तरतूद सरकारकडून केली जाऊ शकते.  

यंदाचं बजेट 'पेपरलेस'; जाणून घ्या ब्रीफकेस पासून पेपरलेसपर्यंत झालेला 'बजेट'चा प्रवास

निर्यातीला प्रोस्ताहन देणारी घोषणा 

'आत्मनिर्भर भारत' हा मोदींनी दिलेला नारा सत्यात उतरवण्यासाठी भारतीय मालाला जागतिक बाजार पेठा मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल. यासाठी निर्यातीला चालना देणाऱ्या घोषणा सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहेत. करामध्ये सवलत, योग्य परतावा, अनुदानसंदर्भात काही घोषणा केल्या जाऊ शकतात. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात उत्पादनावर आधारित इनसेंटिव (Production-linked incentive) सारख्या गोष्टींनाही प्रोत्साहन सरकारकडून दिले जाईल. 

ग्रामीण विकास आणि MSME क्षेत्रावर अधिक भर 

प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ग्रामीण विकास (Rural Development), कृषी (Agriculture) क्षेत्र आणि MSME क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी सरकार खास पॅकेजची घोषणा करु शकते. कोरोना संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी सरकार अस्थाई स्वरुपात मदत