नवी दिल्ली - पायाभूत क्षेत्रामध्ये खर्चावर भर देऊन रोजगार निर्मितीला चालना आणि आरोग्य क्षेत्राची क्षमतावृद्धी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. तसेच हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला वाढीव अर्थपुरवठ्याची तर बॅंकांच्या पारदर्शक ताळेबंदाची ग्वाही देणाराही आहे, असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास उपकरातून यंदाच्या वर्षात ३० हजार कोटी रुपये मिळकत प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

Budget 2021 : "सरकारने बजेटमध्ये थापा मारू नये", संजय राऊतांनी सांगितल्या बजेटबाबतच्या अपेक्षा  

संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी अर्थ खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य सांगण्याचा प्रयत्न केला. हा अर्थसंकल्प खर्चासाठी सरकार  खुल्या बाजारातून कर्ज उभारणी,  निर्गुंतवणूक, खासगीकरण आणि अधिभार आकारणी वर अवलंबून असल्याचे दर्शविणारा आहे. कृषीशी संबंधित उपकरासोबतच इंधनावरही सरकारने अधिभार आकारला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करताना पायाभूत क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या खर्चातूनच रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा केला. 

Budget 2021: कुणाला दिलासा, कुणाला निराशा; बजेटसंबंधी 10 महत्त्वाच्या बातम्या...

पूल, रस्ते, बंदरे उभारणीसारख्या योजना, निर्यात वृद्धीसाठी तसेच लहान मोठ्या व्यावसायिकांसाठी दिलेल्या सवलती यामुळे रोजगार वाढतील, असा युक्तिवाद अर्थमंत्र्यांचा होता.  तर, कोरोना संकटकाळात रोजगार गमावणाऱ्यांसाठी मागील वर्षात जाहीर झालेल्या आत्मनिर्भर पॅकेजमधील प्रोत्साहनपर योजनांकडे त्यांनी अंगुलिनिर्देश केला. सीतारामन म्हणाल्या, की मावळत्या अर्थसंकल्पातून पुढे आलेली ९.५ टक्के एवढी महाप्रचंड वित्तीय तूट देखील सरकार सढळ हाताने खर्च करत असल्याचे निदर्शक आहेच, शिवाय केंद्र सरकार खुल्या बाजारातून ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार असले तरी ही रक्कम पूल, बंदर, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरच खर्च होणार असल्याने महागाई वाढणार नाही. सरकार सातत्याने खर्चावर भर देत होते. म्हणूनच कर्ज वाढले आणि पर्यायाने वित्तीय तूटही वाढली. असे असले तरी सरकारने खर्च वाढविण्यासाठीचा निवडलेला मार्ग योग्य असल्याचा निर्वाळा अर्थ आयोगानेही दिला असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. कृषी कर्जाच्या रकमेत वाढ करण्याबरोबरच जादा वित्त पुरवठ्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर आकारण्यात आला आहे. मात्र सीमाशुल्क आणि अबकारी शुल्कात सुधारणा करतानाच  उपकर अल्प प्रमाणात राहील याचीही दक्षता घेतली आहे. त्यामुळे या उपकराचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडणार नाही, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्र्यांनी दिले.

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

उपकरातून ३० हजार कोटींचे लक्ष्य
कृषी उपकर १४ ते १५ वस्तूंवर असेल आणि या उपकरापोटी यंदाच्या वर्षात ३० हजार कोटी रुपये मिळविण्याचे केंद्राचे लक्ष्य आहे, असे सांगताना अर्थमंत्र्यांनी  कृषी कायद्यांबाबत सरकार कलमावर चर्चेला तयार असल्याच्या आतापर्यंतच्या जाहीर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना वाटाघाटींसाठी पुढे येण्याचेही आवाहन केले. अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीवर फारसे भाष्य करण्यात आले नसले तरी या क्षेत्रासाठीची तरतूद भरीव असल्याचाही खुलासा अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केला.