नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी देशाचा बजेट सादर केला. कोरोना महामारीच्या संकटात (Corona Virus Pandemic) सादर होणाऱ्या बजेटकडे विशेष लक्ष होते. बजेटमध्ये सरकारने मध्यमर्गीय आणि सर्वसामान्य लोकांसाठी अनेक घोषणा केल्या. सरकारच्या नव्या नीतींमुळे येणारे आर्थिक वर्ष अनेक बदलांचे ठरु शकते. तुमच्या खिशावर परिणाम करणारे 10 मुद्दे आपण पाहूया...

सीनिअर सिटीजन्सला भरावा लागणार नाही आयटी रिटर्न
75 वर्षावरील नागरीकांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पनावर रिटर्न (Income Tax Return) भरण्याची आवश्यकता नाही. पण ही सुविधा केवळ पेंशन आणि व्याज उत्पन्न असलेल्या सीनिअर सिटीजन्सला असणार आहे. 

चांगला होणार डिपॉझिट विमा कवर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे चांगल्या डिपॉझिट विमा कव्हरसाठी एक योजना तयार करतील. याअतंर्गत बँकांच्या अडचणीच्या काळात पैसे जमा करणाऱ्यांना विम्यासाठी दावा करताना सोपं जाईल. गेल्या वर्षी सरकारने या डिपॉझिट इन्श्यूरन्स कव्हरची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये इतकी केली होती. 

हे वाचा - Budget 2021 : बजेटनंतर सोनं घसरलं; सराफांच गणित बिघडलं, ग्राहकांची चांदी

सामाजिक सुरक्षेचं क्षेत्र वाढवलं
कोरोनामुळे नोकरी गेलेल्या आणि फ्रीलान्स काम करणाऱ्या लोकांना बजेटने दिलासा दिला आहे. आता गिग आणि प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्यांनासुद्दा सामाजिक सुरक्षेचा फायदा होणार आहे. ई कॉमर्स कर्मचाऱ्यांना ESI आणि किमान वेतन नियमात समाविष्ट केलं जाणार आहे. महिलांनासुद्धा प्रत्येक सेक्टरमध्ये नाइट शिफ्ट करण्याची परवानगी असेल.

फेसलेस असेसमेंट
अर्थसंकल्पात फेसलेस मूल्यांकनाला प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. वाद सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये 50 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या आणि 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचे वाद असलेले लोक या समितीशी संपर्क करू शकतील. 

हे वाचा - Defence Budget 2021: संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद; राजनाथ सिंहांनी मानले मोदींचे आभार

इन्व्हेस्टमेंट चार्टर
आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री कमी करण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांनी एक इन्व्हेस्टमेंट चार्टर स्थापन करणार असल्याचं सांगितलं आहे. हे चार्टर फायनान्शिअल सेक्टरच्या सर्व उत्पादनांच्या गुंतवणूकदारांशी संबंधित असेल. याबाबत अधिक माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.

रिटर्न मूल्यांकनाचा वेळ कमी
आयकर रिटर्न अंतर्गत मूल्यांकन पुन्हा सुरु करण्यासाठीचा वेळ आता 6 वर्षावरून 3 वर्षे इतका केला आहे. करचोरीच्या प्रकरणे जिथं एक वर्षात 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न लपवल्याचे पुरावे आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये 10 वर्षामध्ये पुर्नमुल्यांकन होऊ शकतं. यामुळे टॅक्स अथॉरिटीज आणि कर दात्यांवरील भार कमी होईल आणि लवकर तोडगा निघेल.

Budget 2021: कुणाला दिलासा, कुणाला निराशा; बजेटसंबंधी 10 महत्त्वाच्या बातम्या...

टॅक्स फॉर्म आधीच भरलेले असतील
सीतारमण यांनी सांगितलं की, स्रोतासह कर सूट यासह भांडवली वाढ, बँक आणि पोस्ट ऑफिस व्याज याची माहिती आधीच भरलेली असेल. यामुळे करदात्यांना कर भरण्यासाठी कमी वेळ लागेल. 

गृहकर्ज व्याजावर सूट
स्वस्तातल्या घऱांची खरेदी वाढणार आहे. याचा फायदा त्यांनाच मिळेल जे स्वस्तातले घर खरेदी करण्यासाठी डिडक्शनचा फायदा घेतात. याची मुदत वाढवण्यात आली असून 31 मार्च 2022 पर्यंत करण्यात आली आहे. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

गुंतवणूकीसाठी नव्या संधी
लवकरच लहान गुंतवणूकदारांना आणखी संधी उपलब्ध होतील. इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वाढवण्यासाठी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड आता टॅक्स इफिशिअंट झिरो कूपन बाँडच्या आधारे निधी गोळा करू शकतात. 

NRI ना दिलासा
अनिवासी भारतीयांसाठी दुहेरी कर प्रणालीत बदल करण्यात आला आहे. विशेषत: जे भारतात परत आले आहेत त्यांच्यासाठी. कर भरल्यानंतरही ज्यांना अडचणी येत आहेत त्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.