मुंबई : आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी वर्ष २०२१- २०२२ साठीचं आर्थिक बजेट संसदेत मांडलं. आजच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी पेड-अप कॅपिटल किंवा टर्न ओव्हरचे कोणतेही बंधनं न ठेवता 'वन पर्सन वन कंपनी' ही योजना अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित केली. भारतातील स्टार्टअप्स आणि मध्यम आणि लघु उद्योजकांसाठी हे अत्यंत सकारात्मक पाऊल असल्याचं बोललं जातंय. कंपनी कायद्यांच्या व्याख्येत देखील बदल करत आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी लघु उद्योगांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

आज अर्थमंत्र्यांनी पाहिलं-वहिलं पेपरलेस आर्थिक बजेट सादर केलं. यामध्ये लहान कंपन्यांची व्याख्या बदलत आता २ कोटींचे भांडवल असणाऱ्या कंपन्याही लघु उद्योगांमध्ये समाविष्ट करण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. या आधी ५० लाखांच्या भांडवलाची लघु उद्योगांची मर्यादा होती.

Budget 2021 : "सरकारने बजेटमध्ये थापा मारू नये", संजय राऊतांनी सांगितल्या बजेटबाबतच्या अपेक्षा

यासोबतच,  2021 च्या बजेटमध्ये 'मर्यादित दायित्व भागीदारी'च्या निर्णयावर देखील भर देण्यात आला आहे. आज सादर करण्यातआलेल्या बजेटमध्ये कोणतीही कंपनी 'लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप' कंपनी म्हणून रूपांतरित करण्याबाबतही लक्ष केंद्रित केलं गेलं.  यामाध्यमातून देशातील आवश्यकतेनुसार दोन लाखाहून अधिक कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. 

दरम्यान स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी आजच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी पेड-अप कॅपिटल किंवा टर्न ओव्हरचे कोणतेही बंधन न ठेवता 'वन पर्सन वन कंपनी' ही योजना प्रस्तावित केली आहे.  

यासोबत भारतात नवीन उद्योजकांनी अधिकाधिक प्रमाणात यावं, भारतात अधिकाधिक नवीन उद्योग सुरु व्हावेत यासाठी सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. भारतात येणाऱ्या नवीन उद्योजकांची संख्या वाढवण्यासाठी भारतातील किमान निवासाची मर्यादा १२० दिवसांवर आणण्याचं आजच्या बजेटमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. 

महत्त्वाची बातमी : इन्स्टाग्रामची मैत्री पडली महागात, मित्रानेच केली मैत्रिणीच्या घरी चोरी

कर आणि भांडवली नफ्यात एक वर्षाची मुदतवाढ : 

२०२१ - २०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टार्टअपला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी कर आणि भांडवली नफ्यात एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. यामाध्यमातून भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमला अधिक चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकारने स्टार्टअपसाठी टॅक्स हॉलीडेची पात्रता आणखी एका वर्षांसाठी वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यानांतर्गत स्टार्टअपसाठी भांडवली नफ्यातील सूटदेखील एका वर्षासाठी वाढविण्यात आली आहे.

union budget 2021 welcome move for indian startups FM proposes one person company