मुंबई : सध्या वेगवान विकासासाठी देशाला मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी या सुविधा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक व कायदेविषयक बाबींकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असे मत देशात मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या टाटा प्रोजेक्टचे चीफ स्ट्रॅजेजी ऑफिसर हिमांशु चतुर्वेदी म्हणाले.

या कंपन्यांची देणी चुकती करण्याची व्यवस्था चोख असणे गरजेचे आहे. वाद झाल्यास मध्यस्थ-लवाद यांच्यामार्फत त्यावर त्वरेने तोडगा निघाला पाहिजे. अवाढव्य पायाभूत प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांकडून बँक गॅरेंटी घेऊ नये, उलट अशा प्रचंड प्रकल्पांमध्ये आपले मोठे भांडवल गुंतविणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास होण्यासाठी, आर्थिक भरभराटीसाठी देशात पायाभूत सुविधांचे प्रचंड जाळे उभारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशात या क्षेत्राला येती अनेक वर्षे उज्ज्वल भवितव्य आहे. या प्रकल्पात पैसे गुंतवलेले राहण्याचा कालावधीही मोठा असतो. त्यामुळे मुळात प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता व त्यातून मिळणारा परतावाही महत्वाचा असतो. त्यामुळे कामाचा दर्जा, वेळापत्रकानुसार पूर्तता व अन्य सुरक्षा उपाय योजणेही शक्य होते, असेही चतुर्वेदी यांनी दाखवून दिले.

कृषीतंत्रज्ञानाला साह्य हवे

कृषीतंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या बदलांना सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे अवाना या कृषी क्षेत्रासाठीची उत्पादने बनविणाऱ्या अवाना च्या सीईओ मैथिली अप्पलवार म्हणाल्या. या क्षेत्रातील स्टार्टअपना सरकारने सवलती दिल्या पाहिजेत, त्यात सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा, सरकारच्या वेगळ्या योजना आदींचा समावेश असावा. शीतगृहे, वाहतुकीचे जाळे अशा सोयींच्या उभारणीकडेही लक्ष द्यावे. जलस्रोत निर्मितीच्या कामालाही अनुदाने मिळावीत. कोरोनाकाळात ग्रामीण क्षेत्रातील आरोग्यसेवेतील कमतरता ध्यानात आल्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी जास्त तरतूद झाली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.