मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत काहीच वेळात देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गृहखरेदीदारांना 2023 च्या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. गृहकर्जावरील सातत्याने वाढत असलेले व्याजदर मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडत आहेत.

गृहकर्जाशी संबंधित करसवलत अर्थसंकल्पात वाढवावी, अशी या लोकांची इच्छा आहे. पुढील वर्षी होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या बजेटमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांना कोणकोणते लाभ मिळू शकतात ते पाहू या. हेही वाचा - भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

मुद्दल परतफेडीवर स्वतंत्र वजावट

गृहकर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीवर स्वतंत्र कपातीची मागणी प्रलंबित आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

या वजावटीत येणारी गुंतवणूक आणि खर्चाची टोपली जवळपास 10 गोष्टींनी भरलेली आहे. यामध्ये गृहकर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड देखील समाविष्ट आहे.

लोक EPF आणि मुलांच्या शिकवणी शुल्कासाठी अनिवार्य योगदानासह 80C मर्यादा पूर्ण करतात. काही मर्यादा शिल्लक राहिल्यास, जीवन विमा पॉलिसीवरील प्रीमियम तो भरून काढतो. त्यामुळे, गृहकर्जाच्या मुद्दलावर वजावटीसाठी क्वचितच जागा उरली आहे.

वाढीव व्याज पेमेंटसाठी वजावट मर्यादा

गृहकर्जामध्ये, मूळ परतफेडीव्यतिरिक्त, गृहखरेदीदाराला गृहकर्जावर व्याज देखील द्यावे लागते. घर घेण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. अशा परिस्थितीत अनेक कर्जदार मोठ्या प्रमाणात गृहकर्ज घेतात.

त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग गृहकर्जावरील व्याज भरण्यासाठी जातो. बर्‍याच लोकांसाठी, गृहकर्जावरील वार्षिक व्याज देय वजावट मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.

आरबीआयने रेपो दरात २.२५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे गृहकर्जावरील व्याजदरातही मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना मोठे व्याज द्यावे लागणार आहे. व्याज भरण्यासाठी वजावटीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी घर खरेदीदारांनी केली आहे.

भांडवली नफ्याच्या नियमांमध्ये सवलत

विद्यमान घराच्या विक्रीतून दीर्घकालीन भांडवली नफा आयकर कायद्याच्या कलम 54 अंतर्गत नवीन मालमत्तेच्या खरेदीसाठी किंवा बांधकामासाठी वापरला जाऊ शकतो.

सवलतीच्या उद्देशाने केलेली गुंतवणूक बांधकामाधीन मालमत्तेद्वारे केली असल्यास, आधीच्या घराच्या विक्रीनंतर तीन वर्षांच्या आत मालमत्तेचे बांधकाम पूर्ण झाले तरच त्यावर दावा केला जाऊ शकतो.

परवडणारी घरे

परवडणाऱ्या घरांच्या बजेटमध्ये घरांच्या शहरनिहाय किंमतीबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.

घरांचा आकार त्याच्या व्याख्येनुसार (६० चौरस मीटर कार्पेट एरिया) अगदी योग्य आहे. परंतु बहुतेक शहरांमध्ये घरांची किंमत (45 लाखांपर्यंत) व्यवहार्य नाही.

मुंबईसारख्या शहरासाठी ४५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेट खूपच कमी आहे. ते किमान 85 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त करणे आवश्यक आहे. इतर प्रमुख शहरांसाठी बजेट 60 लाखांवरून किमान 65 लाख रुपये केले पाहिजे.