नगरविकास

अभय टिळक नगरनियोजनाचे अभ्यासक

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शहरविकासासंबंधीच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे जाणवते. शहर आणि ग्रामीण भागांतील संतुलन ही समस्याच विचारात घेतलेली नाही. त्याचप्रमाणे सरकारने आणलेल्या योजनांचे हेतू चांगले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

अर्थसंकल्पातील शहरविकासासंबंधीच्या तरतुदी वाचल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला केंद्र सरकारने स्पर्शदेखील केलेला नाही. देशातील नागरीकरणाचा आकृतिबंध असमान आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या अक्राळविक्राळ प्रश्नांशी तेथील नागरिक झगडत आहेत. शहरांकडे धाव घेणाऱ्यांची संख्या सतत वाढते आहे. त्यामागे रोजगारसंधींचा शोध हे एक कारण असते. पण ती जसजशी फुगत चालली आहेत, तसतसा नागरिकांच्या राहणीमानावर त्याचा परिणाम होत आहे. अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. मग ती तीव्र स्वरूपाची वाहतूककोंडी असो, वा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न असोत. सरकारने छोट्या आकाराच्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करून काही सुविधा तेथे निर्माण केल्या तर शहरांकडे येणारा ओघ कमी होऊ शकेल. पण त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसा काही विचार होत असल्याचे दिसत नाही. विकेंद्रीकरणाची गरज किंवा शहर-ग्रामीण संतुलनाची समस्या विचारात घेतली आहे, असे या अर्थसंकल्पातील तरतुदी वाचल्यानंतर वाटत नाही.

पायाभूत सुविधांवर ताण

मोठ्या शहरांचा पुनर्विकास ही सरकारच्या धोरणाची दिशा आहे. यामुळे बंगल्यांची जागा अपार्टमेंट व अपार्टमेंटची जागा टॉवर घेतील. त्यामुळे येथे पूर्वीपेक्षा अधिक व्यक्ती राहू शकतील, पण त्याचा एकूण पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण मोठा असेल. शहरांतील गर्दी वाढण्यातच या धोरणाची परिणती होणार. तीस लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी ‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड’ विकासाची कल्पना मांडण्यात आली आहे. या सगळ्याचे व्यवस्थापन कसे करणार हा कळीचा प्रश्न आहे.

शहरांतील गरीब कुटुंबासाठी घरबांधणीची योजना स्तुत्य असली तरी शहरांमधील जागेचा तुटवडा लक्षात घेता शहरांच्या परिघावर अशा योजना होण्याची शक्यता आहे. गरीब नागरिकांच्या गरजा व ही घरांची सुविधा यांचा मेळ कसा साधला जाणार हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मोठ्या शहरांमधील रोजगार हा प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रात मोडतो. जागा मिळेल तिथे अन्नपदार्थविक्रीचे स्टॉल उभे राहतात. ना नियमन, ना संरक्षण अशी त्यांची स्थिती. आरोग्यासारखे मुद्दे विचारात घेता ग्राहकही असुरक्षितच असतो. या पार्श्वभूमीवर किरकोळ विक्रेत्यांसाठी विशिष्ट जागा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना स्वागतार्ह आहे. पण त्याबाबतीतही जागेचा प्रश्न आहेच. योजनांमागचे हेतू चांगले आहेत; पण प्रश्न अंमलबजावणीच्या स्वरूपाचा आहे. एकंदरीत मूलभूत समस्येला हात न घालणारा, पण शहरांतील सुविधा वाढवू पाहणारा हा अर्थसंकल्प आहे.