Nirmala Sitharaman: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरुन देशभरातून विरोधक टीका करत आहे. केवळ बिहार आणि आंध्र प्रदेशला भरघोस निधी दिल्यावरुन सरकारला धारेवर धरलं जातंय. त्यावर बुधावरी अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याचं नाव घेता येईलच असं नाही. जूनमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाढवण बंदराला मंजुरी दिली होती. या बंदरासाठी ७६ हजार कोटीची मंजुरी दिली आहे. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. याचा अर्थ असा होत नाही की महाराष्ट्राच्या विकासासाठी निधी दिला नाही किंवा महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे.

जर एखाद्या राज्याच्या नावाचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नसेल तर अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचा त्या राज्यांना लाभ होत नाही, असं होत नाही. अर्थसंकल्पातील योजनांचा समान लाभ सर्व राज्यांना मिळतो. त्यामुळे विरोधकांचा प्रचार चुकीचा आहे असं सीतारामन म्हणाल्या.

बिहारला काय मिळालं?

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बिहारला आर्थिक मदत जाहीर केली. बिहारच्या गयामध्ये आम्ही औद्योगिक विकासाला चालना देऊ, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या विकासातही केंद्र सरकार सहकार्य करणार आहे. पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर अतिरिक्त द्विपदरी पूल बांधला जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

याशिवाय बिहारमधील पीरपेंटी येथे नवीन 2400 मेगावॅट ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. बहुपक्षीय विकास बँकांकडून बाह्य सहाय्यासाठी बिहार सरकारच्या विनंत्यांची विचार केला जाणार आहे.

आंध्र प्रदेशला काय मिळालं?

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशलाही मोठा भेट दिली आहे. पुनर्रचनेच्या वेळी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आंध्र प्रदेशसाठी सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले जाणार आहे. निर्मला सीतारामन यांनी आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यात राज्याच्या भांडवलाची गरज मान्य केली आहे.