केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सध्याच्या बिकट परिस्थितीत सादर केलेले हे बजेट ‘धाडसी’ म्हणावे लागेल. कारण त्यांनी वित्तीय तुटीची भीती न बाळगता विकासाला चालना देण्याला प्राधान्य दिले आहे.  ‘कोरोना’च्या महासाथीमुळे आलेली मरगळ झटकून, पुन्हा एकदा जोमाने कामाला लागा, असा संदेश देणारा हा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व म्हणावा लागेल. परंतु, त्याची अंमलबजावणीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची असेल!

‘कोविड १९’च्या अभूतपूर्व संकटातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी अभूतपूर्व असाच अर्थसंकल्प जाहीर करण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच दिले होते. प्रदीर्घ ‘लॉकडाउन’मुळे सरकारचे उत्पन्न घटले होते, तर खर्च वाढला होता. अशा बिकट परिस्थितीत अर्थमंत्री देशाला कोणती ‘टॅब्लेट’ देतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. कर वाढविणार, का ‘कोविड कर’ सर्वांवर लादणार, का संपत्ती कर आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली कर वाढविणार का, अशी भीती सर्वांच्याच मनात होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी यातील काहीच न करता निर्गुंतवणुकीवर भर दिला. 

Budget 2021 : "सरकारने बजेटमध्ये थापा मारू नये", संजय राऊतांनी सांगितल्या बजेटबाबतच्या अपेक्षा  

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सरकारच्या मालकीच्या विविध कंपन्यांतील हिस्सा विकत रु. १,७५,००० कोटींची रक्कम जमा करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी भारतीय आयुर्विमा मंडळामधील (एलआयसी) सरकारचा थोडा हिस्सा विकण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. या अर्थसंकल्पात मात्र तो संकल्प पूर्ण करणार असल्याचे जाहीर केले. शिवाय एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे आणि दोन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचा प्रस्ताव ठेवला. ज्या-ज्या कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण आतापर्यंत जाहीर करण्यात आले आहे; परंतु जे ‘कोरोना’च्या महासाथीमुळे व लॉकडाउनमुळे पूर्ण होऊ शकले नाही, ते या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, कॉंकॉर, पवन हंस आदी सरकारी कंपन्यांतील सरकारी हिस्सा कमी करण्यात येईल. या आशेवर शेअर बाजाराने उसळी घेतली. त्यातच विमा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ४९ टक्‍क्‍यांवरून ७४ टक्के (मॅनेजमेंट कंट्रोलसह) करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे वित्तीय क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील शेअर वाढू लागले. 

Union Budget 2021: ' केंद्र सरकारने देश विकायला काढलाय'; अधिररंजन यांची टीका​

अर्थमंत्र्यांनी भाषण सुरू केले तेव्हा ‘सेन्सेक्स’ ५०० अंशांची वाढ दाखवून ४६,८६९, तर ‘निफ्टी’ १२५ अंशांची वाढ दाखवून १३,८२५, ‘बॅंक निफ्टी’ ६५२ अंशांची वाढ दाखवून ३१,२७० अंशांच्या पातळीवर होते. अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपताना ‘सेन्सेक्स’ ४७,६१०, तर ‘निफ्टी’ १४,००० अंशांजवळ पोचला होता. ‘बॅंक निफ्टी’ची ३३,००० या उच्चांकी पातळीकडे वाटचाल सुरू होती. काही वित्तीय संस्थांच्या शेअरनी ‘डबल डिजिट’ वाढ दाखविली. 

वित्तीय क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारी दुसरी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे या क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जे कमी करण्यासाठी ‘ॲसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन’ कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. यालाच काही जण ‘बॅड बॅंक’ असे म्हणतात. असे केल्याने सरकारी बॅंकांची ‘बॅलन्सशीट’ स्वच्छ होऊन त्या नवी कर्जे देऊ शकतील. शिवाय या आर्थिक वर्षात सरकार या बॅंकांमध्ये रु. २०,००० कोटी ‘रिकॅपिटलायझेशन’ म्हणून देणार आहे, असेही जाहीर करण्यात आले. 

सोने-चांदीचा भाव कमी होणार
जुलै २०१९ मध्ये सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क १० टक्‍क्‍यांवरून १२.५ टक्‍क्‍यांवर नेला होता व त्यामुळे देशातील सोन्या-चांदीचा भाव वाढला होता व अवैध मार्गाने हे धातू देशात जास्त प्रमाणावर येऊ लागले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी या अर्थसंकल्पात हा कर १२.५ टक्‍क्‍यांवरून ७.५ टक्‍क्‍यांवर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत या मौल्यवान धातूंचे भाव कमी होणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्याबरोबरच या धातूंवर २.५ टक्के शेती व पायाभूत सुविधांसाठी नवा कर लावण्यात आल्याने भावात फार फरक पडेल, असे वाटत नाही. 

'देशाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र आहे की नाही?' छगन भुजबळ यांचा सवाल​

‘डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूट’
वित्तीय क्षेत्रातील अजून एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे एका नव्या ‘डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या प्रकल्पांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी पुरेसे भांडवल व कौशल्य असणाऱ्या संस्थांची गरज असते. पूर्वी आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, आयडीएफसी या संस्था हे काम करीत असत. परंतु त्यांचे रूपांतर ‘युनिव्हर्सल’ बॅंकेत झाल्याने या क्षेत्रात पोकळी निर्माण झाली होती, जी ही नवी संस्था भरून काढेल, अशी आशा आहे. हे बजेट ‘धाडसी’ म्हणावे लागेल. कारण वित्तीय तुटीची भीती न बाळगता विकासाला चालना देण्याला त्यात प्राधान्य आहे. वित्तीय तुटीवर ‘जीडीपी’च्या ३.५ टक्‍क्‍यांचे बंधन असताना आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील तूट ९.५ टक्के, तर २०२१-२२ मधील तूट ६.८ टक्‍क्‍यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. जी तूट हळुहळू २०२५-२६ पर्यंत ४.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे.  पेट्रोल, डिझेल व काही धान्यांवर लादण्यात आलेल्या ‘सेस’मुळे महागाई वाढण्याची शक्‍यता आहे. परवडणाऱ्या गृहकर्जांवर देण्यात येणारी रु. दीड लाखांची व्याजावरची जास्तीची वजावट आता ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळणार आहे. भाड्याने देण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांवर देण्यात येणारा ‘टॅक्‍स हॉलिडे’ आता ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांनी चालना मिळेल, असे वाटते. 

अर्थसंकल्प अभूतपूर्व आहे,परंतु, त्याची अंमलबजावणीही महत्त्वाची असेल!

ठळक तरतुदी
 निर्गुंतवणुकीवर भर  
 एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे आणि दोन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण 
 विमा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्‍क्‍यांवरून ७४ टक्के
 अनुत्पादक कर्जे कमी करण्यासाठी ‘ॲसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन’ कंपनी स्थापणार
 ‘डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना केली जाणार 
 परवडणाऱ्या गृहकर्जांवरील जास्तीची वजावट आता ३१ मार्च २०२२ पर्यंत