नवी दिल्ली : मागच्या वर्षी अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका बसला तो आरोग्य क्षेत्रातील अव्यवस्थेमुळे. सरकारने यापूर्वीच आरोग्य क्षेत्राला भरभक्कम अशी तरतूद देऊन या क्षेत्राला मजबूत केलं असतं, तर कोरोना काळातील लढ्याला अधिक ताकद प्राप्त झाली असती, हे निश्चित. कोरोना महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी काय तरतूद करतंय, याकडे सर्वाधिक लक्ष देशाचं होतं. मोदी सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 'पंतप्रधान आत्मनिर्भर आरोग्य योजने'ची घोषणा केली आहे. आरोग्य बजेटमध्ये तब्बल 137 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षी आरोग्य बजेटसाठी 69 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ती आता यावर्षी तब्बल 2.23 लाख कोटी करण्यात आली आहे. कोरोनाची लस मोफत मिळेल, अशा घोषणेची अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून करण्यात येत होती. मात्र, तशी काही घोषणा या बजेटमध्ये करण्यात आली नाहीये.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं की, सरकार या वर्षीपासून ते पुढच्या 6 वर्षांमध्ये जवळपास 64,180 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यांनी म्हटलं की, या अंतर्गत प्रायमरी लेव्हलपासून उच्च स्तरापर्यंत आरोग्य सेवांवर खर्च केला जाईल. नव्या आजारांवर लक्ष दिलं जाईल.  ग्रामीण भागातील 17,000 तर शहरी भागातील 11,000 आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांना आधार देण्याची घोषणा केली आहे.  या बजेटमध्ये घोषणा केली गेलीय की, 75 हजार नवे ग्रामीण हेल्थ सेंटर उघडले जातील. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य तपासणी केंद्र, 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल उघडले जातील. नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टलला आणखी मजबूत केलं जाईल. तसेच 17 नवे पब्लिक हेल्थ युनिट देखील सुरु केले जातील. आधीपासून सुरु असलेल्या 'नॅशनल हेल्थ मिशन'सोबतच ही तरतूद सरकारकडून करण्यात आली आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे. 

हेही वाचा - Budget 2021 Updates: बजेट सफळ संपूर्णम्; मोदी सरकारवर आणखी 80 हजार कोटींचा बोजा

यासोबतच, सरकारने कोरोना लसीसाठी यावर्षी 35,000 कोटी रुपयांच्या तरतूदीची घोषणा केली आहे. याआधी सरकारने दोन लसींना मंजूरी दिली आहे तसेच 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरणाची मोहिम भारतात सुरु झालेली आहे. त्यासोबतच आता आणखी दोन लसींना भारतात मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. 

पुढे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं की, 2021-22 चं हे  बजेट सहा स्तभांवर मुख्यत: उभं आहे. यामध्ये आरोग्य आणि कल्याण, शारीरिक आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वांगीण विकास, मानवी भांडवलाचे पुनरुज्जीवन, नवीन कल्पना आणि संशोधन व विकास, minimum government, and maximum governance हे ते सहा स्तंभ होय. सरकारने नॅशनल इन्स्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनवण्याची घोषणा केली आहे. एवढंच नव्हे, तर 9 बायो लॅब देखील बनवल्या जाणार आहेत. कोरोनाचे संकट ध्यानात घेता चार इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी बनवण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा देखील करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : BUDGET 2021 Agriculture: शेतीक्षेत्रासाठी 16.5 लाख कोटींची तरतूद, शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अशी देखील घोषणा केली आहे की, इथून पुढे न्यूट्रीशनवर अधिक फोकस केला जाईल. तसेच जल जीवन मिशन लाँच केलं जाईल. 500 शहरांमध्ये सॅनिटायझेशनवर काम होईल. स्वच्छतेसाठी जवळपास 2 लाख 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. शहरातील स्वच्छ भारत मिशन 2.0 वर पुढच्या 5 वर्षांमध्ये एक लाख 41 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रदुषण मुक्त हवेसाठी खर्च केला जाणार आहे.