वणी (नाशिक) : सप्तश्रृंगी गडावरील प्रस्तावित विविध विकासकामे व प्रकल्पासाठी वनविभागाने सुमारे १० एकर जमिन उपलब्ध करुन दिल्याने सप्तश्रृंगी गडाच्या विस्ताराबरोबरच विकासास चालना मिळणार आहे. दरम्यान वनविभागाच्या निर्णयाचे सप्तश्रृंगी गडवासीयांनी जल्लोष करीत ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची मिरवणूक काढली.

सह्याद्रीच्या पूर्व - पश्चिम पर्वत रांगेत असलेले साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धेपीठ असलेला सप्तश्रृंगी गडावरील जवळपास ९८ टक्के क्षेत्र (३७४ हेक्टर) वनविभागाच्या कक्षेत येते. अवघी ९ हेक्टर जागा ही सप्तश्रृंगी गड ग्रामपंचायती अंतर्गत येते. यात सप्तश्रृंगी गड गाव वसलेले आहे. उत्तर महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या सप्तश्रृंगी गडावर दिवसेंदिवस भाविकांची झपाट्याने गर्दी वाढत आहे. गावाची लोकसंख्येतही वाढ होत आहे. त्यात भाविकांना सोई-सुविधा पोहचविण्यासाठी सप्तश्रृंगी गड ग्रामपंचायत व सप्तश्रृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट या दोन संस्था प्रयत्नशिल असतात. सप्तश्रृंगी गडास वर्षभरापूर्वी राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या प्रयत्नाने तत्कालीन ग्रामपंचायत उपसरपंच गिरीश गवळी, राजेश गवळी यांच्या पाठपूराव्यातून 'ब' वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळाला. तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गंत २५ कोटीचा निधी मंजुर असून, यात पिण्याचे पाणी पुरवठा, जलवाहिनी, सामाजिक केंद्रातर्गत सुलभ स्वच्छता गृह, निवारा शेड, भक्तनिवास, बसस्थानक, गावातंर्गत सर्व रस्त्यांचे क्रांकीटीकरण, मुख्य रस्त्यावर डोम (निवारा शेड), व्यावसायीक गाळे, भाविकांसाठी चिंतन हॉल व प्रतिक्षा गृह, सुसज्ज रुग्णालय आदी कामांचा आराखडास मंजुरी अतिंम टप्प्यात आहे. मात्र ही सर्व विकासकामे तसेच भविष्यातील प्रस्तावित सप्तश्रृंगी गड ते मार्कंडेय पर्वत रोप वे, वणी (चंडीकापूर) मार्गे सप्तश्रृंगी गड रस्ता आदी प्रकल्पात येत असलेली जागा ही वनविभागाच्या क्षेत्रात आहे. त्यामूळे शासनाचा निधी मंजुर होवूनही विकासकामे करण्यात जागे अभावी मर्यादा येत असल्याने गेल्या दीड वर्षापासून सप्तश्रृंगी गड ग्रामपंचायतीने वनविभागास जागा मिळविण्यासाठी पंचायत समितीच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र वनविभागाची जाचक नियमावली व कायदे यामूळे जागा मिळण्यासाठी अडचणी येत होत्या. 

याबाबत उपसरपंच राजेश गवळी, गिरीश गवळी, ग्रामविकास अधिकारी रतीलाल जाधव यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मदतीने सातत्याने राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या माध्यमातून वनविभागास वेळोवेळी प्रस्ताव सादर करीत होते. त्यातील त्रृटी व उणिवा दुर करण्याचा प्रयत्न करीत अखेर ३१ सप्टेंबर रोजी वनविभागाने अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी अधिनियम २००६ व २००८ अन्वये गडावरील वेगवेगळया वनक्षेत्रात रस्ता बनविणे (०.९९ हे.), टाकी व गौण जलाशय (०.९८हे.), सामाजिक केंद्र (०.९८) व पिण्याचे पाणी पुरवठा व जलवाहिनी (०.९७) याप्रमाणे ३.९२ हेक्टर (९.६८ एकर) वनक्षेत्र वेगवेगळ्या अटीशर्तीच्या आधीन राहून वापरण्यासाठी दिली आहे.

याबाबतचा आदेश वन विभाग, पूर्व भाग नाशिकचे उप वनसंरक्षक डॉ. सिवाबाला एस. यांनी दिले असल्याची माहिती सप्तश्रृंगी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच राजेश गवळी यांनी दिली आहे. दरम्यान याबाबतची माहिती बुधवारी, ता. ३१ रोजी सप्तश्रृंगी गड ग्रामस्थांना कळताच गडावर आनंदोत्सव साजरा करीत जागेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उपसरपंच राजेश गवळी व सहकारी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची गुलालाची उढळण करीत सवाद्य मिरवणूक काढली.

दीड वर्षापासून वनविभागाची जागा मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वेळोवेळी पाठपुरावा केला. यास राज्यमंत्री दादा भुसे यांचे प्रयत्न व अधिकारी वर्ग यांचे सहकार्य लाभल्याने वनविभागाची १० एकर जमिन विकासकामांसाठी मिळाली आहे. त्यामुळे गडावर प्रस्तावित विकासकामांचा मार्ग खुला झाला आहे.
राजेश गवळी, उपसरपंच सप्तश्रृंगी गड