नंदुरबारः नंदुरबार जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत ४५ कोटी ४३ लाखांची वाढ करून ११५ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. शासनाने आराखड्यासाठी ६९ कोटी ५७ लाखांची मर्यादा कळविली होती.

नाशिक येथे झालेल्या बैठकीस पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, आमदार राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

मंदीवर मात, रोजगारनिर्मितीसाठी हवेत ठोस उपाय

आदिवासी दुर्गम भागातील सुविधांवर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. विविध सुविधांसाठी आदिवासी विकास योजनेतूनही नंदुरबारसाठी अधिक निधीची तरतूद करावी. वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक तीन कोटींच्या निधीसाठी राज्यस्तरावरून तरतूद करण्यात येईल. नेत्ररुग्णालयाच्या नव्या इमारतीत रुग्णांसाठी शिबिरांचे आयोजन करावे. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींभोवती रोपे लावावीत आणि कामे दर्जेदार करावीत. पोलिसांच्या वाहनासाठी एक कोटीचा निधी खर्च करावा व शासकीय मानकानुसार वाहने खरेदी करावीत, असे सूचित करण्यात आले.

पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांनी रस्त्यांची दुरुस्ती आणि ‘मजगी’ची कामे यासाठी अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे सांगितले. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण, ऊर्जा, परिवहन, सामाजिक व सामूहिक सेवा, सामान्य सेवा या योजनांच्या विविध विकासकामांसाठी वाढीव मागणी प्रस्तावित करण्यात आली होती. यापैकी ४५ कोटींच्या वाढीव मागणीस मान्यता देण्यात आली.

दुर्गम भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी योजना प्रभावीपणे राबवा

पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत राज्यस्तरावरून सहकार्य करण्याबाबत प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन बांधकाम विभागाचे अभियंता अनिल पवार यांनी सांगितले. आकांक्षित जिल्हा योजनेंतर्गत शाळांची स्थिती सुधारण्याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल प्रशासनाचे कौतुक करण्यात आले.