Dhule News : गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत शाळांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शहर अथवा जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात नवीन अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरले जाणार असून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.(Action in case of opening of unauthorized schools dhule news)

राज्य शासनाची मान्यता नसतानाही अनधिकृतरीत्या शाळा सुरू करून विद्यार्थी, पालक आणि शासनाची फसवणूक झाल्याच्या घटना यापूर्वी उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांतील शाळांच्या मान्यतापत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यात अनेक जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा आढळल्या होत्या.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२, आणि नियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहायित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, विद्यमान शाळेची दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक संस्थांनी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्याचे निदर्शनास आले.

अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्‍या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता भविष्यात यापुढे अनधिकृत शाळा सुरू होऊ नये यासाठीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही भागात अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.