तळोदा (जि. नंदुरबार) : येथील पालिकेचा कारभार अखेर प्रशासकांच्या हाती सोपविण्यात आला. त्यामुळे तब्बल ३७ वर्षांनंतर पालिकेवर प्रशासकराज आले आहे. नगराध्यक्ष व नगरसेवकांची मुदत संपली असली, तरी निवडणुकीची घोषणा न झाल्याने १९८५ नंतर प्रथमच पालिकेचे कामकाज प्रशासक पाहणार आहेत.

त्यामुळे निवडणूक कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.येथील पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची व नगरसेवकांची मुदत ३१ डिसेंबरला संपल्याने प्रशासक म्हणून तहसीलदार अथवा उपविभागीय अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती.

मात्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने मुख्याधिकाऱ्यांकडेच प्रशासकाचा पदभार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येथील पालिकेच्या मुख्याधिकारी सपना वसावा याच प्रशासक म्हणून शहराचा कारभार पाहणार आहेत. (Administration of Taloda Municipality transfer to Administrators After 37 years Nandurbar News)

येथील पालिकेची स्थापना ब्रिटिश काळात १८६७ मध्ये झाली असून, पहिले नगराध्यक्ष म्हणून गोविंद दिनाराम राठोड होते. पालिकेच्या इतिहासात १४ जुलै १९७१ ला पहिल्यांदा प्रशासक नेमण्यात आले असल्याची नोंद आहे.

त्यानंतर १२ वेळा पालिकेचा कारभार प्रशासकांनी चालविल्याचा इतिहास आहे. मात्र १९८५ ते २०२२ पर्यंत निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पालिकेचा कारभार हाकला होता. नगराध्यक्ष व नगरसेवकांची मुदत संपण्याचा आत निवडणुका होत असल्याने जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी पालिकेत सत्तेवर होते.

या वेळेला विद्यमान पदाधिकारी व नगरसेवकांची मुदत संपत असताना निवडणुकीची घोषणा होऊ शकली नाही. त्यात मुदत संपण्याचा शेवटच्या दिवसापर्यंत पालिकेच्या कारभार कोणाच्या हाती सोपविला जाणार याबाबत उत्सुकता होती. अखेर मुख्याधिकारीच प्रशासक म्हणून कारभार पाहतील यावर शिक्कामोर्तब झाले.

हेही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

मात्र निवडणुका कधी होतील याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दुसरीकडे शहरात बहुचर्चित मेन रोडच्या बांधकामाला सुरवात झाली आहे. स्वच्छतेचा दिलेला ठेका संपुष्टात आला आहे. विकास आराखड्याचे विषय नामंजूर झाले आहेत. हे विषय मुख्याधिकारी प्रशासक म्हणून कसे हाताळतात याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

पालिकेच्या मुख्याधिकारी सपना वसावा यांच्याच काळात शहराचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात पालिकेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत प्रारूप विकास आराखड्याचे विषय नामंजूर झाले होते. त्यामुळे विकास आराखड्याचा विषय आता प्रशासक म्हणून मुख्याधिकारी कसा हाताळतात, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोणता अहवाल पाठवतात याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून आहे.