कापडणे : केंद्र सरकारने (Central Government) शेतकरी (Farmer) उत्पादक कंपन्यांसाठी (company) राज्य सरकारकडे निधी उपलब्ध करूनही तो दिला गेला नाही. कंपन्यांना निधी (Fund) मान्यता देण्याचे अधिकारही आयुक्तालयाकडून (Commissionerate) काढून घेण्यात आले आहेत. निधी वितरण व मान्यतेत निधी राज्याची दुटप्पी भूमिका आहे, याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात (court) धाव घेतली आहे. सरकारला नोटीस (Notice to Government) बजावण्यात आल्याची माहिती शेतकरी उत्पादक कंपनीचे धुळे जिल्हाध्यक्ष तथा शेतकरी पुरस्कारप्राप्त संघाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. प्रकाश पाटील यांनी दिली. ( agricultural companies funds case by stet government court notice given)

)

प्रदेशाध्यक्ष ॲड. पाटील म्हणाले, की केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे गावातच उपलब्ध व्हावे, यासाठी देशात नवीनच योजना जाहीर केली. बियाणे प्रक्रिया व साठवण गृहाकरिता ६० लाखांच्या मर्यादेपर्यंत शंभर टक्के अनुदान जाहीर केले. देशात ५०० बीजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट व इतर घटकांसाठी ५०० प्रकल्पांचा लक्षांक ठेवण्यात आला. राज्यासाठी ५० प्रकल्पांचा लक्षांक देण्यात आला. पहिल्या वर्षी राज्य सरकारने आलेल्या प्रस्तावातून २० प्रस्तावांची छाननी करून पात्र ठरविले. त्यानुसार केंद्र सरकारने मंजुरी देऊन १२ कोटींचा निधीसुद्धा दिला. विविध कामे करण्यात आली. दुसऱ्या वर्षी कृषी आयुक्तालयाने नवीन आलेल्या प्रस्तावातून २१ प्रस्तावांची छाननी करून केंद्र सरकारकडे अनुदान मागणी प्रस्ताव पाठविला. केंद्र सरकारने त्याला तत्काळ मंजुरी देऊन नोव्हेंबर २०१९ मध्ये १२ कोटी ६० लाख वर्ग केले. राज्य सरकारने तो निधी आजपर्यंत हेतुपुरस्सर खर्च केलेला नाही.

राज्य सरकारने हेतुपुरस्सर कमी निधी उशिरा वितरित केला. तर आयुक्तालयाने त्या निधीनुसार फक्त १५ प्रकल्पांना २० मार्च २०२० ला मंजुरी दिली. हा निधी मार्चअखेर खर्च करण्याचे आदेश दिले. ती मंजुरी संबंधित लाभार्थींना कळविण्यातही आली नाही. नंतर एक वर्ष राज्य सरकारने यावर काहीच कारवाई केली नाही. वेळोवेळी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी व गट यांनी कृषिमंत्र्यांना भेटून निवेदन दिले. कारवाई झाली नाही. दरम्यानच्या काळात योजना बंद पडल्याने नवीन प्रस्ताव पाठवू नयेत, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने जिल्हा कार्यालयाला दिले. तरीही उस्मानाबाद येथील शिवसेना खासदारांशी संबंधित प्रस्ताव तातडीने मागविण्यात आले. फक्त सात प्रस्तावांना मार्चमध्ये मंजुरी दिली. कोणताच प्राधान्यक्रम पाळला गेला नाही. पूर्वी मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली नाही. मंजुरीचे अधिकार आयुक्तालयाला होते. कृषिमंत्र्यांच्या आदेशानुसार ते मंत्री पातळीवर दिले गेले. राज्यातील कंपन्यांना पात्र असून मंजुरी मिळाली नसल्याने याविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात प्रकाश पाटील (पढावद, धुळे), बाजीराव वानवे (उस्मानाबाद), भाऊसाहेब कदम (बीड), बाळासाहेब आकत (जालना), श्रीकांत आखाडे (जालना) व अनंता पाटील (हिंगोली) यांनी दाद मागितली.