Bharat Rashtra Samiti : राज्यातील बोगस रासायनिक खते, बी-बियाण्यांच्या प्रकरणाची ईडी, सीबीआय चौकशी करावी, नाडले गेलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी भारत राष्ट्र समितीचे जिल्हा समन्वयक ईश्‍वर पाटील यांनी केली.

दरम्यान, तेलंगणातील केसीआर सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीप्रमाणे भविष्यात महाराष्ट्रात पक्षाचे सरकार आल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांनाही संपूर्ण कर्जमाफी देऊ, अशी आश्‍वासक भूमिकाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. (Bharat Rashtra Samiti statement Bogus fertilizers seeds case to be probed by ED CBI dhule)

भारत राष्ट्र समितीतर्फे पत्रकार भवनात पत्रकार परिषद झाली. समितीचे जिल्हा समन्वयक पाटील, अशोक कद्रे, नाना पाटील, संदीप पवार, सुनीता गोपाळ उपस्थित होते.

ईश्वर पाटील म्हणाले, की मोठ्या प्रमाणावर बोगस रासायनिक खते व बी-बियाण्यांची विक्री सुरू आहे. मात्र, शासकीय यंत्रणा सुप्तावस्थेत आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी अशा कंपन्यांकडून आर्थिक लाभ मिळविला आहे, असा आरोप करत याबाबत याबाबत ईडी, सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.

बी-बियाणे, रासायनिक खते, औषधे या तिन्ही कायद्यांत कंपनीकडून नुकसानभरपाईची तरतूदच नाही. यासाठी राज्य शासनाने नवीन कायदा करून शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यायला हवी. गैरप्रकार करणाऱ्यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करावी.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अतिवृष्टी व गारपीट व नैसर्गिक आपत्ती यांचा वैयक्तिक पंचनामा करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ देण्यात यावा. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना शासनाकडून मदत मिळावी.

शेतकऱ्यांची गुरेढोरे चोरीला जात आहेत. शेतीपंप केबल व इतर साहित्य चोरीला जात आहे. त्यामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास पोलिस असमर्थ आहेत. गुन्हा दाखल होऊनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही.

शासनाने याची चौकशी करावी. महसूल विभागांतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तलाठी, सर्कल, तहसीलदार या मंडळींचे रोज नवनवीन कारनामे ऐकून महसूल यंत्रणा भरकटलेली आहे. शासनाने याची दखल घ्यावी, असे पदाधिकारी म्हणाले.