धुळे : येथील जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला संवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या ८ जुलैच्या आदेशाचे अवलोकन केले तर कुठल्याही क्षणी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तसेच पंचायत समिती सभापती, उपसभापतीपदासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो.(bjp finding difficult in choosing president of zilla parishad dhule latest news)

असे असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीत भाजपच्या नेत्यांची कसरत होणार आहे. यात तालुकानिहाय पक्षीय सदस्य संख्येच्या बळावर की राजकीय शक्तीवर आधारित निर्णय होतो? याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया डिसेंबर २०१८ ला सुरु झाली. मात्र, त्यावेळी गट व गणरचनेसाठी पार पडलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाई चालली. त्यामुळे ही निवडणूक ८ जानेवारी २०२० ला झाली.

निकालात जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच भाजपने बहुमतात सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे विखरण बुद्रुक (ता. शिरपूर) गटातील सदस्य डॉ. तुषार रंधे यांची अध्यक्षपदी, तर विखरण (ता. शिंदखेडा) गटातील सदस्य कुसुम निकम यांची उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली. त्यांच्यासह विषय समित्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ यंदा १६ जुलैला संपुष्टात आला.

अध्यक्ष निवडीची प्रतीक्षा

असे असताना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या ग्रामविकास विकास विभागाने अध्यक्षपदासाठी आरक्षणच काढले नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ता स्थापनेवरुन वाद निर्माण झाला. सत्ता परिवर्तनानंतर महिनाभर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, असे दोनच जण मंत्रिमंडळात होते. पुढे मंत्रिमंडळ विस्तार झाला.

परंतु, अध्यक्षपदाचे आरक्षण न काढल्याने नागपूरसह अकोला, वाशीम, पालघर, नंदुरबार व धुळे या सहा जिल्हा परिषदेमधील सर्व पदाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

तसेच ग्रामविकास विभागाने ८ जुलैला संबंधित जिल्ह्यातील प्रस्तावित जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती निवडीच्या निवडणूक कार्यक्रमास पुढील आदेशापर्यंत तत्काळ स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश पारित केला होता.

भाजपचा फॉर्म्युला काय?

या पार्श्वभूमीवर शिंदे- फडणवीस सरकारने शुक्रवारी अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर केले. त्यानुसार धुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला संवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. येथे सुरवातीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात सत्ताधारी भाजपने जे सद्यःस्थितीत विविध पदांवर आहेत, त्यांना पुढील अडीच वर्षांच्या काळात पुन्हा पदांची संधी नाही, असा फॉर्म्युला ठरविला होता.

तो अमलात येतो किंवा नाही ते पाहावे लागेल. अन्यथा, सध्या जे सदस्य ज्या पदावर आहेत, त्यांना पुन्हा वेगवेगळ्या पदाची अपेक्षा राहिल. परिणामी, नव्या चेहऱ्यांना कधी संधी मिळेल, असा प्रश्‍न भाजपची काही मंडळी खासगीत उपस्थित करीत आहे.

अध्यक्षपदासाठी दावेदारी

जिल्हा परिषदेत ५६ सदस्य आहेत. अध्यक्ष निवडीत तालुकानिहाय संख्याबळाचा फॉर्म्युला वापरात येतो किंवा नाही तेही पाहिले जाईल. सत्ताधारी भाजपचे शिरपूर तालुक्यात १४, शिंदखेडा तालुक्यात ८, साक्री तालुक्यात ७, धुळे तालुक्यात ७, असे एकूण ३६ सदस्य आहेत.

शिवाय सोनगीर (ता. धुळे), पिंपळगाव बुद्रुक (ता. साक्री) येथील अपक्ष सदस्यांचा भाजपला पाठिंबा असल्याचे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे भाजपची सदस्यसंख्या ३८ होते. शिवाय शिवसेनेच्या दोन सदस्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला तर ही एकूण संख्या ४० होऊ शकते.

शिरपूरकडून अध्यक्षपदाचा दावा झाला तर अभिलाषा पाटील (वनावल गट), अध्यक्षपदापासून कायम वंचित शिंदखेडा तालुक्यातून कुसुम निकम (विखरण गट), धुळे तालुक्यातून धरती देवरे (लामकानी), अश्‍विनी पवार (फागणे) स्पर्धेत असतील.

अध्यक्ष निवडीवर उपाध्यक्षपद कुठल्या तालुक्याला जाते ते निश्‍चित होईल, तसेच सात सदस्यांमागे एक सभापती या फॉर्म्युलानुसार भाजपकडून सभापतींची निवड केली जाईल. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीत भाजप नेत्यांची कसरत होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. यात खासदार डॉ. सुभाष भामरे, आमदार जयकुमार रावल आणि आमदार अमरिशभाई पटेल यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

जिल्हा परिषदेचे पक्षीय बलाबल

धुळे जिल्हा परिषदेत एकूण ५६ सदस्यांपैकी भाजपचे ३६, काँग्रेसचे ७, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६, शिवसेनेचे ४ आणि अपक्ष ३ सदस्य आहेत. शिरपूर तालुक्यात सर्व १४ सदस्य भाजपचे, शिंदखेडा तालुक्यात भाजपचे ८, शिवसेनेचा १, राष्ट्रवादीचा १, साक्री तालुक्यात भाजपचे ७, शिवसेनेचा १, काँग्रेसचे ४, राष्ट्रवादीचे ३, अपक्ष २ आणि धुळे तालुक्यात भाजपचे ७, शिवसेनेचे २, काँग्रेसचे ३, राष्ट्रवादीचे २, अपक्ष १ सदस्य आहे.