बोदवड - जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहारात सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार असून, सरकारमध्ये कारवाई करण्याची हिंमत नाही, असा आरोप करीत माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज पुन्हा सरकारला दणका दिला. बोदवड येथे आज विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

बोदवड तालुका पाणीटंचाईची गंभीर दखल घेण्याची गरज असून, तालुक्‍यातील नागरिकांना टंचाईमुळे शेजारील तालुक्‍यांमध्ये स्थलांतर करावे लागेल, अशी खंत व्यक्तही खडसे यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की चार ते पाच वर्षांपासून तालुका अवर्षणग्रस्त असून, तालुक्‍यातील सात विहिरी अधिग्रहीत केलेल्या आहे. त्यात चिंचखेडा, कुऱ्हा हरदो, वरखेड, चिखली, जुनोना, वडजी, एणगाव यासह १४ गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा, असे प्रस्ताव सादर केले आहेत. तसेच ३० ते  ३५ गावांना टंचाई काळात टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. 

प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
श्री. खडसे म्हणाले, की बोदवड तालुक्‍यातील टंचाईबाबत विधानसभेत प्रश्‍न मांडला होता. २६ जुलै, २४ ऑक्‍टोबर, ४ डिसेंबरला पालकमंत्र्यांना चार-पाच पत्रे दिली. यासाठी पालकमंत्री व मुख्यमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटलो.

जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘डीपीडीसी’च्या बैठकीत वारंवार सांगितले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडेही वारंवार टंचाईचा प्रश्न मांडूनही कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. टंचाईच्या प्रश्नावर या अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत तालुक्‍यात कोणतीही बैठक घेतली नाही. बोदवड तालुक्‍यात पालकमंत्री वा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी भेट दिली नाही. लोक मरायला आलेत, गुरेढोरे स्थलांतरित होत आहेत. आता नागरिकांवरही स्थलांतराची वेळ आली असून, प्रशासन व शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. 

पत्रकार परिषदेत अनिल वराडे, कैलास चौधरी, अशोक कांडेलकर, गट विकास अधिकारी अशोक बावस्कर, मुख्याधिकारी चंद्रकांत भोसले,  रामदास पाटील, अनिल खंडेलवाल, अनंत कुळकर्णी, मधुकर राणे, सईद बागवान, किरण वंजारी, दिलीप घुले, भागवत टिकारे, प्रदीप बडगुजर, प्रीतम वर्मा यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेनंतर बोदवड तलाठी संघटनेतर्फे अमळनेर येथील तलाठी हल्ल्याप्रकरणी श्री. खडसे यांना निवेदन देण्यात आले.

रेशनची चार तालुक्‍यांत चौकशी
जिल्ह्यात शंभर कोटींचा रेशन घोटाळा झाला आहे. चार पथकांद्वारे बोदवड, मुक्ताईनगर, अमळनेर व एका तालुक्‍यात चौकशी होणार आहे. उच्च अधिकारी शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही चौकशी सुरू असून, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषींची उच्चस्तरीय चौकशी करून अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे श्री. खडसे यांनी स्पष्ट केले.