देऊर (धुळे) :  राज्याच्या शिक्षण विभागात पर्यवेक्षीय यंत्रणेचे काम करणाऱ्या केंद्रप्रमुख पदांशी संबंधित फिरती प्रवासभत्ता, केंद्रशाळा पुनर्रचना, केंद्रप्रमुख नवीन जॉब चार्ट तयार करणे, या स्वरुपाचे विषयांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी शिक्षण संचालक व  महाराष्ट्र प्रदेश जिल्हा परिषद केंद्रप्रमुख संघावर सोपवण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे पदवीधर प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे धुळे जिल्हाध्यक्ष शरद सूर्यवंशी यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

महाराष्ट्र प्रदेश जिल्हा परिषद केंद्रप्रमुख संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची पुणे येथे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या समवेत बैठक नुकतीच झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी शिक्षण संचालक सुनिल चव्हाण, सहसंचालक गोधणे, उपसंचालक माळी यांच्यासह केंद्रप्रमुख संघाचे राज्याध्यक्ष अर्जुनराव साळवे यांच्या नेतृत्वात केंद्रप्रमुख संघाचे राज्यातील पदाधिकारी यांनी चर्चेत भाग घेतला. यावेळी राज्य शासनाच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना मार्च 2010 च्या वित्त विभागाच्या पत्रानुसार फिरती प्रवास भत्ता मिळत आहे. मात्र, 1995 पासून केंद्रप्रमुख पद अंमलात आले. तेव्हाच्या शासन निर्णयात केंद्रप्रमुखांना अंतर्गत शाळांना भेटी देण्यासाठी कायम फिरती प्रवासभत्ता असा उल्लेख असूनही मार्च 2010 च्या पत्रानुसार काही जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुखांना प्रवासभत्ता मिळाला नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. केंद्रप्रमुख पात्र असल्याने शिक्षण आयुक्तांसमोर ठळकपणे ही मागणी करण्यात आली. 

चर्चेतील विषय

शिक्षण संचालक व केंद्रप्रमुख संघाने संयुक्तरित्या तयार करावयाच्या प्रस्तावात फिरती प्रवास भत्ता, अभावित केंद्रप्रमुखांना कायम करणेबाबत 16 फेब्रुवारी 2018 च्या शिक्षण विभागातील आदेशात दुरुस्ती करून सर्व केंद्रप्रमुखांना कायम करावे, केंद्र शाळांची पुनर्रचना करणे, बदलत्या शैक्षणिक धोरण व वाढत्या जबाबदारीनुसार केंद्रप्रमुखांचा जॉब चार्ट तयार करणे. त्यामध्ये सुसूत्रता आणणे. केंद्रप्रमुख आंतर जिल्हा बदली आदेश काढणे, आदी विषयांचे प्रस्ताव तयार करून शिक्षण आयुक्तांमार्फत तातडीने शासनाकडे सादर करणे.

केंद्रप्रमुखांच्या अनियमित बदल्या न करणे, जिल्हास्तरावर अनेक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी हे विविध अनावश्यक व असंबंधित कामे करण्यासाठी केंद्रप्रमुखांना दमदाटी करतात. त्यांची चौकशी करुन संबंधितांवर कार्यवाही करणे. केंद्रप्रमुखांना डाटा एंट्री ऑपरेटर देण्यात यावा. सरल डाटा बेसमध्ये केंद्रप्रमुखांचा समावेश करण्यात यावा. शाळा स्तरावर असणाऱ्या अनावश्यक दहा बारा समित्यां ऐवजी एक वा दोनच समित्या ठेवण्यात याव्यात.

माध्यमिक शाळांचे पर्यवेक्षण शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे द्यावे. केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्न्तीच्या 30 टक्के जागा त्वरीत भराव्यात. अतिरिक्त प्रभाराचे मानधन देण्यात यावे. केंद्रशाळेत डाटा ऑपरेटरची नेमणूक करावी, यांसारख्या मागण्यांबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात येऊन सर्व विषय मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पदवीधर प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे धुळे जिल्हाध्यक्ष सूर्यवंशी यांनी सांगितले.