धुळे : शहरात वाढीव मालमत्ता करातून (घरपट्टी) वसुली लादणाऱ्या महापालिकेच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडून तत्काळ अहवाल मागविला आहे.

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांनी सोमवारी (ता.२५) ही माहिती दिली. महापालिकेच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल असल्याचा दावा श्री. मोरे यांनी केला. (Chief Minister Shindes order to Secretary Information from Manoj More Dhule News)

श्री. मोरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना मागणीचे निवेदन दिले. त्यात वाढीव मालमत्ता करवसुलीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सचिवांना दिले आहेत.

तुलनेत भरमसाठ वाढ

श्री. मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की नागरी सुविधा पुरविण्यात धुळे महापालिका अपयशी ठरली आहे.

महापालिकेने सर्वेक्षणापूर्वीच्या ९० हजार ९९८ मालमत्ता आणि सर्वेक्षणानंतरच्या ४७ हजार ५९५, अशा एकूण तब्बल एक लाख ३८ हजार ५९३ मालमत्ताधारकांना वाढीव करवसुलीची अन्यायकारक नोटीस बजावली आहे.

अशी वाढीव घरपट्टी वसुली तुलनेत नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण- डोंबिवली, नगर, जळगाव, मालेगाव महापालिकेपेक्षा अधिक पटीने आहे. त्यामुळे हरकतींसाठी हजारोंच्या संख्येने नागरिक रांगेत उभे राहून मनपाकडे वाढीव घरपट्टी लागू करू नये, अशी याचना करत आहेत.

नागरिकांना नाहक भुर्दंड

प्रशासनाच्या सांगण्यानुसार गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षापासून शहरात घरपट्टी वाढली नसल्याने त्यातील तूट भरून काढली जात आहे. घरपट्टी सर्वेक्षण सदोष असून ज्या कंपनीने हा ठेका घेतला आहे.

त्या ठेकेदाराला सर्वेक्षणाचा कायदेशीर अभ्यास नसल्याने ए, बी, सी झोन वर्गवारी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. ‘सी’ झोन असलेल्या घराच्या बाजूला ‘ए’ झोनची कर आकारणी करण्यात आली आहे.

यात प्रशासन आणि ठेकेदाराचे संगनमत दिसते. यात धुळेकरांची काहीही चूक नसताना प्रशासनामुळे नाहक पठाणी भुर्दंड नागरिकांना बसत आहे.

त्यामुळे नवीन सर्वेक्षणअंती नियमातील मालमत्ता कर आकारणी होईपर्यंत सद्यःस्थितीतील करवसुलीस तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी जिल्हाप्रमुख मोरे, महानगरप्रमुख संजय वाल्हे, दादाजी महाले, अजय पाटील, रवींद्र शिंदे, दादाजी महाले, पवन शिंदे, सतीश गिरमकर, भटू भोपे, महादू गवळी, शेखर बडगुजर आदींनी केली.