जळगाव : जिल्हा न्यायालयात राजकीय शिफारशींवरून होणाऱ्या सरकारी अभियोक्तांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला असून, यापुढे स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सहायक अभियोक्तांनाच संधी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्या कांत यांच्या घटनापीठाने हे निर्देश दिले आहेत. यामुळे स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सेवेत आलेल्या सहायक अभियोक्‍त्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आतापर्यंत या अभियोक्‍त्यांना सत्र न्यायालयात कामकाजाची संधी मिळत नव्हती. 

जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी अभियोक्ता पदावर राजकीय शिफारशींवरून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्‍त्या करण्यात येत होत्या. प्रत्येक जिल्ह्यात राजकीय शिफारशी आणि गरजेनुसार विधी व न्याय विभागाकडून 7 वर्षे अनुभव असणाऱ्या वकिलांना सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता नियुक्त केले जात होते. जिल्हा न्यायालयात दोन स्तरावर या नियुक्‍त्या होतात. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सेवेत आहेत; तर वरिष्ठ सत्र न्यायालयात गंभीर गुन्ह्यांचे खटले जिल्हा व सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करण्यात येतात. परिणामी लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण वकिलांना वरच्या न्यायालयात पदोन्नतीच मिळत नसल्याने या विरोधात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता असोसिएशनने 1999 मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात याचिका (5005/1999) दाखल करून अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने निकाल देत स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण वकिलांना वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये कामकाज करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. मात्र, या अभियोक्तांना उच्च न्यायालयात सरकारी वकील पदापर्यंत पदोन्नती मिळण्याची मागणी फेटाळण्यात आली होती. 

हेही वाचा > तुम्हीही म्हणा "मी पुन्हा येईन' 

याचिका निकाली 
या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मंगळवारी (ता. 3) न्या. बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांच्या समक्ष कामकाज होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला. 

क्‍लिक करा > उद्योजकाने त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवला...अन्‌... 

राजकीय हस्तक्षेप थांबणार 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदावर राज्य सरकारतर्फे राजकीय गोटातील व मर्जीतील वकील नियुक्त करण्यात येत होते. महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातील प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात 10 ते 15 सहाय्यक सरकारी अभियोक्तांच्या अशा नियुक्‍त्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा सरकारी वकीलही तसेच नियुक्त असून, महाराष्ट्रात किमान 350 सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता कार्यरत आहेत. आता लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण वकिलांना पदोन्नतीही मिळेल व त्यांचा कोटा निश्‍चित राहणार आहे. 

लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण सहाय्यक सरकारी अभियोक्‍तांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठता व अनुभवानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालयात अभियोग पक्षाचे कामकाज पाहण्याची संधी मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्पर्धापरीक्षा उत्तीर्ण अभियोक्ता बांधवांमध्ये राज्यभर आनंदाचे वातावरण आहे. 

- ऍड.सुनील कुमार चोरडिया, सहसचिव महाराष्ट्र राज्य सरकारी अभियोक्ता संघटना