Dhule News : शहरातील पाणीपट्टीधारकांचा डेटा एका कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमधून दुसऱ्या कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये ट्रान्स्फर होताना काही घोळ झाल्याने काही पाणीपट्टीधारकांना दुबार पाणीपट्टीची बिले वितरित झाली आहेत.

परिणामी, पाणीपट्टी थकबाकीचा आकडाही पाच-सात कोटींनी फुगला. हा घोळ निस्तरण्याची कार्यवाही सध्या महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून सुरू आहे. दरम्यान, पाणीपट्टी बिलांमधील हा घोळ बाजूला ठेवला तरी सुमारे २५-२६ कोटी रुपये पाणीपट्टी थकीत आहे. (Confusion during data transfer Proceedings to remove confusion from Municipal Corporation Still arrears huge Due to double entry figure of Panipatti swelled Dhule News)

महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाचे संगणकीकरण झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांचा डाटा संगणकात फीड करण्याचे काम सुरू झाले. हे काम महापालिकेकडून वेळोवेळी विविध कंपन्यांना दिले गेले.

सुरवातीला एबीएम कंपनीकडे हे काम होते, नंतर ते असेंटिक कंपनीकडे गेले व सध्या स्थापत्य कंपनीकडे हे काम आले आहे. मागील कंपन्यांकडून नवीन कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा ट्रान्स्फर होताना काही घोळ झाल्याचे अधिकारी म्हणतात.

यामुळे काही पाणीपट्टीधारकांची डबल एन्ट्री झाली. परिणामी संबंधितांना पाणीपट्टीची डबल बिले गेली. त्यामुळे पाणीपट्टीच्या मागणी बिलातही स्वाभाविकपणे वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पाच-सात कोटी जादा

मार्च २०२३ अखेर पाणीपट्टी वसुलीची आकडेवारी समोर आली. यात एकूण ४० कोटी ८२ लाख रुपये पाणीपट्टीपोटी घेणे होते. मार्चअखेर यातून केवळ सात कोटी २० लाख रुपये वसुली झाली. अर्थात तब्बल ३३ कोटी ६२ लाख रुपये पाणीपट्टी थकबाकी राहिली.

मात्र, पाणीपट्टीच्या दुबार नोंदीमुळे थकबाकीचा हा आकडा फुगल्याचे अधिकारी म्हणतात. साधारण पाच ते सात कोटी रुपयांचा हा फुगीर आकडा आहे.

घोळ निस्तरणे सुरू

पाणीपट्टीच्या दुबार नोंदींचा घोळ निस्तरण्याची कार्यवाही सध्या महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून सुरू आहे. ज्यांना पाणीपट्टी भरूनही नव्याने (दुबार) बिल गेले आहे, असे नागरिक तक्रारी घेऊन आल्यानंतर दुबार नोंदींचा हा घोळ निस्तरणे अधिक सुलभ होत आहे.

तरीही मोठी थकबाकी

दुबार नोंदींच्या घोळामुळे फुगलेला पाच-सात कोटींचा घोळ बाजूला ठेवला तरी पाणीपट्टीपोटी सुमारे २५-२६ कोटी रुपये थकबाकी कायम आहे. ही थकबाकी व चालू मागणी वसूल करताना महापालिका यंत्रणेची पुन्हा दमछाक होणार आहे. एकीकडे पाणीपुरवठ्यावर प्रचंड खर्च होत असताना पाणीपट्टीतून अत्यल्प वसुली होत असल्याने हा बोजा महापालिकेला वर्षानुवर्षे सहन करावा लागत आहे.

हद्दवाढीत बेकायदा नळ अधिक

महापालिकेकडून सर्वेक्षण झाल्यानंतर हद्दवाढ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर नळ कनेक्शन्स आढळून आली. त्यामुळे अशा नळधारकांना महापालिकेकडून महासभेच्या ठरावानुसार मागील दोन वर्षांचा दंड व चालू बिल अशी एकूण तीन वर्षांची पाणीपट्टी बिले देण्यात आली. अर्थात अशा नळधारकांना वार्षिक १६९० रुपये पाणीपट्टीप्रमाणे एकत्रित पाच हजार ७० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे.