नाशिक : संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीला केंद्र सरकार लागले आहे. कायद्याबाबत विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील नागरिक असुरक्षित समजू लागले आहेत. भीतीमुळे बहुतांश नागरिक जन्म, मृत्यू तसेच विवाह नोंदणी दाखले काढण्यासाठी महापालिका विभागीय कार्यालयांत गर्दी करीत आहेत. 

जन्मदाखला काढण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले 

नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे देशभरातील नागरिकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. प्रत्येकास त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जन्मदाखल्यासह विविध प्रकारच्या दाखल्यांची गरज भासणार आहे.
त्यामुळे सर्वच स्तरांतील नागरिक दाखले काढण्यासाठी शासकीय कार्यालयाकडे धाव घेत आहेत. जन्म झाल्यानंतर 15 वर्षांच्या आतील नागरिकांना त्यांच्या मुलांचे नाव जन्मदाखल्यावर नमूद करण्यासाठी 14 मे 2020 मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर बाळाचे नाव लावता येणार नसल्याचेही महापालिकेस प्राप्त पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या दोन्ही कारणांमुळे जन्मदाखला काढण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. 

महिनाभरात सुमारे 300 ते 400 दाखल्यांची नोंदणी

एनआरसी, सीएए कायदाची घोषणा झाल्यानंतर डिसेंबरपासून दाखले काढण्याचा ओघ वाढला आहे. महापालिका पूर्व विभागीय कार्यालयाचा विचार केला तर डिसेंबरमध्ये जन्माचे 900 दाखले वाटप करण्यात आले. त्यापाठोपाठ मृत्यूचे 422 आणि विवाहाचे 43 वाटप झाले. जानेवारी 2020 मध्ये केवळ 20 दिवसांत जन्माचे 700, तर मृत्यूचे 300 दाखले नोंदणी करत वाटप करण्याचे काम सुरू आहे. नोंदणी कार्यालयाच्या बाहेरपर्यंत नागरिकांची रांग लागत असल्याचे बघावयास मिळत आहे. यापूर्वी संपूर्ण महिनाभरात सुमारे 300 ते 400 दाखल्यांची नोंदणी होऊन वाटप केले जात होते. 

ज्येष्ठांची नोंदणीसाठी धावपळ 
जन्मदाखल्यावर नाव टाकून दाखले काढण्यासाठी विविध गटांतील नागरिक पूर्व विभागीय कार्यालयात गर्दी करीत आहेत. त्यात वयाची साठी पार केलेल्यांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. त्यांना या वयात आवश्‍यकता नसली तरी भविष्यात सरकारच्या किचकट कायद्यामुळे त्यांच्या मुलांना त्यांच्या जन्मदाखल्याची पुरावा 
म्हणून आवश्‍यकता भासणार आहे. त्यामुळे धावपळ सुरू असल्याचे ज्येष्ठ नागरिक खासगीत बोलत आहेत. 

 हेही वाचा>इथे होतोय रस्ता डांबरीकरणात भ्रष्टाचार...नगरसेवकांचा आरोप..

अर्जांचा तुटवडा 
जन्मदाखले काढण्यासाठी नागरिक गर्दी करीत आहेत. दुसरीकडे दाखले काढण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या कोऱ्या अर्जाचा पुरवठा महापालिका मुख्यालयाकडून केला जात नाही. विभागीय कार्यालयातील कर्मचारी स्वतः पैसे खर्च करून झेरॉक्‍स काढून अर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. तेही संपल्यास नागरिकांना अतिरिक्त पैसे मोजून कार्यालयाबाहेरील झेरॉक्‍स दुकानातून अर्ज खरेदी करण्याची वेळ येत आहे. 

 हेही वाचा>इगतपुरीच्या हातसडीच्या तांदळाची मुंबईत चलती!