महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश या तीन राज्यांचा सीमेवर व सातपुड्याचा कुशीत डोंगर -दऱ्यांमध्ये वसलेला नंदुरबार जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती तशी बिकटच होती. धुळे जिल्ह्यात असताना शासकीय योजना शेवटचा टोकापर्यंत पोहोचवणे दुर्लभच होते तर विकासाचा व विकास योजनांचा विचार न केलेलाच बरा, असे चित्र होते. तसे पाहता येथील भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिती ही शेतीवरच अवलंबून असल्याने येथे सामाजिक व आर्थिक विकास कोसोदूर होता. त्यामुळे संसाराचा गाडा ओढताना मुलांना शिक्षण देणे कठीण होते. त्यातच शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, वैयक्तिक लाभाचा योजना तत्कालीन धुळे जिल्ह्यातील नंदुरबार परिसराला माहीत नव्हत्या. शेती करणे व त्या व्यतिरिक्तचा हंगामात पोटाची खळगी भरण्यासाठी पर राज्यात स्थलांतर करणे हे येथील जनतेचा पाचवीलाच पुजलेले. शेती आणि मजुरी हेच येथील उत्पन्नाचे साधन असल्याने हाता तोंडाच्या लढाईत मुलांचे, शिक्षण,आरोग्यासाठी पैसे आणणार कुठून? त्यामुळे या जिल्ह्याचा शैक्षणिक मागासलेपणा जैसे थे होता.
आदिवासी भाग मात्र राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला
सोयी- सुविधा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या तत्कालीन धुळे जिल्ह्यातील आताचा नंदुरबार जिल्ह्याचा भाग मागासलेला व अविकसित असला तरी राजकीयदृष्ट्या नंदुरबार जिल्हा कायम पुढारलेला होता. या जिल्ह्याने यापूर्वीही (स्व.) जयंतराव नटावदकर, (स्व.) दिलवरसिंग वळवी, (स्व.) दिगंबर पाडवी, (स्व.) रमेश पान्या वळवी, (स्व.) ज. पो. वळवी यांच्यासारखे आमदार, खासदार व तत्कालीन स्थितीत त्यांना मंत्रिपदेही मिळाली होती. त्यामुळे कारभार धुळे जिल्ह्यातून चालायचा मात्र राजकीय वर्चस्व नंदुरबारसारख्या आदिवासी भागातून मिळत होते.
शिक्षणासाठी झाले प्रयत्न
नंदुरबार परिसरातील गोर गरीब समाजातील मुलांना शिक्षण मिळावे, त्यातून त्यांचे सामाजिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होईल, या दृष्टीने तत्कालीन खासदार ज. ग. नटावदकर यांनी धडगाव -अक्कलकुवा तालुक्यात वसतिगृह सुरू करून आदिवासी मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध केली. त्यांना विनोबा भावे यांचे मार्गदर्शन लाभले. तेही काही काळ मोलगी परिसरात राहल्याचे जाणकार सांगतात. त्यांचानंतर ज. प. वळवी, जी. टी. पाटील, दिवंगत आमदार बटेसिंह रघुवंशी, दिलवरसिंग वळवी यांनी आदिवासी मुलांचा शिक्षणासाठी प्रयत्न केले होते. आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा सुरू झाल्या. त्यामुळे शैक्षणिकस्तर संथगतीने का होईना १९९५ ते २००० या कालखंडात शैक्षणिक साक्षरता ५६ टक्केपर्यंत पोहोचवली होती. तेव्हाचे शिक्षण घेतलेले अनेक जण उच्चपदस्थ अधिकारी होऊन नंदुरबारचे नावलौकिक केले होते.
जिल्हा निर्मितीनंतरची झेप
नंदुरबार हा स्वतंत्र जिल्हा व्हावा, ही तत्कालीन राजकीय नेत्यांचीही मागणी होती. मात्र ती मागणी लालफितीत पडली होती. महाराष्ट्रात राजकीय परिवर्तन झाले. त्यासोबतच नंदुरबार विधानसभा मतदार संघातही जनतेने १९९५-९६ च्या निवडणुकीत उच्चशिक्षित, तरुण व आदिवासी समाजासोबतच जिल्ह्याच्या विकासाचे व्हीजन घेऊन डॉ.विजयकुमार गावित यांनी अपक्ष उमेदवारी केली. त्यांना नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघातील जनतेने प्रचंड मताधिक्य निवडून दिले. त्याचकाळात राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन शिवसेना -भाजप युतीचे सरकार अस्तित्वात आले. त्या युती शासनात आमदार डॉ. आमदार गावित यांना आरोग्य राज्यमंत्रिपद मिळाले. त्या मंत्रिपदाचा पुरेपूर उपयोग जिल्ह्यातील जनतेचा सोयी-सुविधांसाठी त्यांनी केला. त्याच काळात त्यांनी नंदुरबार जिल्हा निर्मितीचे काम प्राधान्य क्रमाने हाती घेतले. त्यांनी तत्कालीन युती शासनातील शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्हा निर्मितीचा प्रस्तावाला चालना दिली. या प्रस्तावाला मान्यता देत तत्कालीन मुख्यमंत्री जोशी यांनी १ जुलै १९९८ रोजी धुळे जिल्ह्यातून विभाजन करून स्वतंत्र नंदुरबार जिल्हा निर्मितीची घोषणा केली. त्यामुळे डॉ. विजयकुमार गावित यांनाच जिल्हा निर्मितीचे श्रेय जाते.
दर्जेदार शिक्षण व सोयी सुविधा
जिल्ह्यात आज दर्जेदार शिक्षण व विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक सोयी -सुविधा उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचा शाळांचे गाव व पाड्यापर्यंत जाळे पसरले आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी शाळांची संख्या वाढली आहे. पहिली ते १२ वी पर्यंत शिक्षण आज अतिदुर्गम भागात उपलब्ध झाले आहेत. तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. गावित व विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांनी आदिवासी मुलांचा शिक्षणासाठी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तोरणमाळ सारख्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा व सुमारे २२ कोटीची सर्व सोयींनीयुक्त प्रशस्त इमारत उभारली आहे. आदिवासी मुलांनाही दर्जेदार व इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे म्हणून इंग्रजी शाळा सुरू केल्या आहेत. आजचा विचार केला तर जिल्हा निर्मितीनंतर साक्षरतेचे प्रमाण ५६ वरून ७५ टक्केपर्यंत गेला आहे.
आरोग्य सुविधांचे जाळे
अतिदुर्गम भागात आजही आरोग्य सुविधांबाबत काही लोकांमध्ये गैरसमज असला तरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व नेत्यांनी जिल्ह्यात गाव तेथे आरोग्य केंद्र निर्माण करीत कुपोषण -बाल मृत्यू कलंक जिल्ह्याचा नावावरून पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रस्त्यांचे जाळे
सुरत-भुसावळ रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाला तत्कालीन खासदार व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री माणिकराव गावित यांनी मंजुरी मिळवून त्याचा कामाला सुरवात केली होती.मात्र २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.त्यामुळे ते काम युवा खासदार डॉ. हीना गावित यांनी हाती घेऊन ते पूर्णत्वास आणले.त्यासोबतच त्यांनी नंदुरबारमार्गे नवीन काही रेल्वे गाड्याही सुरू केल्या. शेतकऱ्यांसाठी खतांचा ट्रॅक ही मंजूर करून तो सुरू केला.रेल्वे स्टेशनचे आधुनिकरण केले.त्यासोबतच पंतप्रधान रस्ते विकासातून जेथे शक्य आहे. तेथे नंदुरबार लोकसभा मतदार संघात रस्त्यांचे जाळे विणले आहे.त्यामुळे वर्षानुवर्षे रस्ते नसलेले गाव आता चकाचक रस्त्यांनी जोडले जाऊन त्या लोकांचा संपर्क इतर गावांशी वाढला आहे. तसेच खासदार डॉ. हीना गावित यांच्या प्रयत्नामुळे अंकलेश्‍वर -बऱ्हाणपूर महामार्ग, अमरावती- सुरत महामार्ग, विसरवाडी -सेंधवा महामार्ग, सोलापूर अहमदाबाद महामार्ग, शेवाळी -अंकलेश्‍वर (नेत्रंग) महामार्ग, सोनगीर- दोंडाईचा महामार्ग, नंदुरबार, तळोदा येथील डायव्हर्शन रस्ता यासह विविध रस्त्यांचे कामे मंजूर केले आहेत. त्यापैकी काही पूर्णत्वास आले आहेत. तर काही प्रगतीत आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत ९१ कोटी ६६ लाखाचे रस्ते केले आहेत. तसेच जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातूनही तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, सध्याचे मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक निधी उपलब्ध करून देत रस्त्यांचा कामांना प्राधान्य दिले आहे.
वीज व पाणी
जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे वीज आणि पाणी या दोन महत्त्वाचा समस्या होत्या. त्या खासदार डॉ. हीना गावित यांनी त्यांचा केंद्रीय योजनेतून सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ६२५ गावांना १२२५ हायमास्ट दिव्यांचा माध्यमातून प्रकाश दिला आहे. तीन गावांना ट्रान्सफॉर्मर बसविले आहेत. आवश्‍यक तेथे वीज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून ॲड. के.सी. पाडवी, आमदार राजेश पाडवी यांनी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पिण्याचा पाण्यासाठी खासदार डॉ. गावित यांनी १३६ गावांना १८६ हात पंप बसविले आहेत. सुरवाणी येथे १३२ के. व्ही सबस्टेशन झाले. तेथून ८६ गावे न ७६३ पाड्यांना लाभ मिळणार आहे. नवीन पाइप लाइन, नवीन जलकुंभ आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे काही अपवाद वगळता अतिदुर्गम भागात खासदार डॉ. गावित, माजी मंत्री तथा आमदार के.सी. पाडवी, आमदार राजेश पाडवी यांनी प्रयत्न केले आहेत. खासदार गावित यांनी नंदुरबार लोकसभा मतदार संघात शहरी भागात २६ व ग्रामीण भागात ४३ असे ६९ मोबाईल टॉवर बसविले आहेत.
केंद्रीय योजना
पंतप्रधान आवास योजनेत ६० हजार ७६१ घरे मंजूर व ३० हजार घरांचे वाटप
उज्वला योजनेत एक लाख ५० हजार महिलांना गॅस-शेगडी चा लाभ
७३ वनगावांना महसुली दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्नांना यश
मुद्रा लोन योजनेत ३९ हजार ८२२ प्रस्ताव मंजूर
अक्राणी तालुक्याची वनबंधू योजनेत निवड
जिल्ह्यात विविध बॅंकाचा १७ शाखांना मंजुरी
हर घर नल योजनेत दोन लाख ८९ हजार ४३६ घरात नळ जोडणी
जिल्ह्यात २ लाख २९ हजार ५१९ जणांना आयुष्यमान कार्ड वाटप
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत एकलाख ३० हजार ११५ शेतकऱ्यांना ७८ कोटीचा लाभ
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत तीन कोटी ७४ लाख २१ हजार १८५ रुपयाचा निधी वाटप
सतत मिळालेली मंत्रिपदे व विकासाला चालना
नंदुरबार जिल्हा निर्मितीनंतर पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत शिवरकर, माजी मंत्री तथा जिल्ह्याचे नेते सुरूपसिंग नाईक त्यांनतर तत्कालीन मंत्री तथा आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांना संधी मिळाली. सुरूपसिंग नाईक यांनीही त्यांचा कार्यकाळात जिल्ह्याचा विकासासाठी प्रयत्न केले. मात्र त्यात खऱ्या अर्थाने डॉ. विजयकुमार गावित यांना युतीशासन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माध्यमातून आरोग्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग, पर्यटन, कृषी व फलोत्पादन, वैद्यकीय शिक्षण यासह विविध विभागाच्या मंत्रिपदाच्या जबाबदाऱ्या आघाडी शासन काळात मिळाल्या. त्या जबाबदाऱ्या पेलत महाराष्ट्रभर त्या विभागाचा माध्यमातून विकास साधला.
महाराष्ट्राचा विकासासोबतच नंदुरबार जिल्ह्यासाठी त्यांनी नेहमीच झुकते माप घेत निधी खेचून आणला.आदिवासी विकास विभागाला स्वतंत्र बजेट असतो, त्या विभागाची धड कोणाला माहिती नव्हती, त्या विभागाचे मंत्री असताना या विभागाचा माध्यमातून त्यांनी जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेसाठी कल्याणकारी योजना आणल्या. त्यांचा विकासाचा व्हिजनमुळे आदिवासी विकास विभाग लोखंडाला परिसराचा स्पर्श व्हावा, असे महत्त्व या विभागाला प्राप्त करून दिले. त्यांनी त्यांचा मंत्रिपदाचा कार्यकाळात जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभाग आश्रमशाळेतील इमारती, दर्जेदार शिक्षण, उत्कृष्ट सोयी-सुविधा, शक्य तेथे रस्त्यांचे जाळे, आरोग्य केंद्र, आरोग्याचा योजना, जिल्हा मुख्यालयातील प्रत्येक विभागासाठीच्या इमारतींचे बांधकाम, जिल्ह्यात काम करणारे अधिकारींची नियुक्ती, शेतकरी, गोर गरीबांसाठीच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना असो की, एअर होस्टेस सारखे शिक्षण मुलींना उपलब्ध करून जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील मुलींना हवाई सुंदरी बनविण्याचे काम केले. गेल्या अडीच वर्षात ॲड.के.सी.पाडवी यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व होते. त्याचबरोबर आदिवासी विकासमंत्री पदही त्यांचाकडे होते. त्यांनीही गोरगरिबांना खावटी वाटप, कोरोना काळातील मदत, आरोग्य सुविधा, रस्त्यांचे जाळे, वीज, पाणी आदि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. जिल्ह्याचा विकास हेच एक ध्येय त्यांचेही आहे.
असा आहे नंदुरबार जिल्हा
तालुके ६
ग्रामपंचायती ५८६
नगर पंचायत ०१
पालिका ०४
गावे संख्या ९५२
पाडे संख्या १६५७
अंगणवाड्या २४४६
जि.प.शाळा १४०२
आश्रमशाळा १२९
जिल्हा रुग्णालय ०१
उपजिल्हा रुग्णालय ०२
ग्रामीण आरोग्य केंद्र १६
प्राथमिक आरोग्य केंद्र ५८
आरोग्य उपकेंद्र २९०
शासकीय कार्यालयांची निर्मिती
जिल्हा निर्मितीनंतर स्वतंत्र जिल्हाधिकारी इमारत, जिल्हा पोलिस मुख्यालय, कर्मचारी निवास स्थाने, जिल्हा परिषद इमारत, समाज कल्याण भवन, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जिल्हा रूग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, प्रकल्प कार्यालय, वीज वितरण, दारूबंदी विभाग, जिल्हा नियोजन भवन, अन्न व औषध प्रशासन विभागासह जिल्ह्याचा दृष्टीने आवश्‍यक कार्यालयांचे कामकाज येथून सुरू झाले आहे. काही दोन-चार विभागाचे कार्यालये अपवाद वगळता जिल्हा मुख्यालयाचे आवश्‍यक विभागांचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे जनतेचे कामे स्थानिक जिल्ह्यातच वेळेत होऊ लागले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.