Dhule News : केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने शुक्रवारी (ता.१६) देशव्यापी संप पुकारला. त्यास जिल्ह्यातून सक्रिय पाठिंबा देण्यात आला. शहरातील श्री संतोषीमाता चौकातून मोर्चा काढत आंदोलकांकडून पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करीत एकवटलेल्या कामगारांनी लक्ष वेधले. (Labor Employees Joint Action Committee called nationwide strike against policies of Central and State Governments)

कामगार कल्याण भवन येथे कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी व कामगार, शेतकरी, शेतमजूर व सर्वसामान्य एकवटले. तेथून मोर्चा निघाला. शहीद स्मारक, जुने सिव्हिल हॉस्पिटलमार्गे क्युमाईन क्लब येथे मोर्चाची सांगता झाली. नंतर मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

एल. आर. राव, दीपक सोनवणे, पोपटराव चौधरी, हिरालाल सापे, वसंतराव पाटील, अशोक चौधरी, सुधीर पोतदार, योगेश माळी, इरफान मणियार, शकील नबी, सुरेश मोरे, कैलास सोनवणे, रोहिदास पवार व विविध क्षेत्रातील संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारवर टीका

बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. खर्च वाढल्याने व सरकारी शाळा बंद केल्या जात असल्याने सामान्य व गरीब जनतेला शिक्षण घेणे अशक्य होत आहे. सरकारी धोरणांमुळे बेरोजगार युवकांच्या आत्महत्या घडत आहेत.

महिला सुरक्षा, आरोग्य व सुरक्षेचे प्रश्‍न गंभीर आहेत. केंद्र सरकारच्या कामगार-कर्मचारी विरोधी धोरणाबाबत जनतेच्या मनात असलेल्या असंतोषास केंद्रातील भाजपप्रणित सरकार बगल देत कामगार व शेतकरी यांचा जाती-धर्माच्या मुद्द्यात विभागणी करून सामान्य जनतेचे लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचा निषेध असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले.

अशा आहेत मागण्या

शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाचा दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्यावी. लहान व मध्यम शेतकरी कुटुंबांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त होण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी. कामगारांना दरमहा २६ हजार रुपये किमान वेतन द्यावे. सार्वजनिक उद्योगांचे शिक्षण आणि आरोग्याचे खासगीकरण थांबवावे.

सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणे बंद करावे. सर्व रिक्त पदे भरावी. मनरेगामध्ये दरवर्षी दोनशे दिवस काम आणि रोज सहाशे रुपये मजुरी देऊन ही योजना बळकट करावी. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करावी. ईपीएस ९५ अंतर्गत संघटित- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान नऊ हजार रुपये व महागाई भत्ता लागू करावा आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या.