Dhule ZP News : संच मान्यतेच्या नवीन जाचक निकषांमुळे बुडत्याचा पाय आणखी खोलात, अशी गत जिल्हा परिषदेसह विविध शाळांची होणार आहे. परिणामी, अतिरिक्त शिक्षक मिळण्याचे तर सोडाच, आहे ते शिक्षक टिकविण्याचे आव्हान शाळांसमोर उभे ठाकले आहे. १५ मार्चला काढण्यात आलेल्या संच मान्यतेचा आदेश जिल्हा परिषद शाळांच्या व त्याच पद्धतीने इतर काही शाळांच्या भवितव्यासाठी आव्हान निर्माण करणारा आहे. ( ZP Schools faced challenge of retaining teachers )

प्रतिवर्षी संच मान्यतेनुसार जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक व मुख्याध्यापकांची पदे निश्चित होतात. यासाठी संच मान्यतेला महत्त्व प्राप्त झाले. नुकतेच २०२४-२०२५ वर्षाच्या संच मान्यतेचे निकष शिक्षण विभागाने जाहीर केले. त्यासाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागली. तरीही जिल्हा परिषद शाळांचा फायदा होण्याऐवजी तोटा सहन करावा लागेल.

आता अतिरिक्त शिक्षक मिळणे दुर्लभच झाले आहे. पूर्वी वर्ग पहिली ते पाचवीपर्यंत ६१ विद्यार्थ्यांसाठी तीन शिक्षक मिळायचे. आता नवीन निकषांमुळे तीन शिक्षकांसाठी ७६ विद्यार्थी शाळांना जोडावे लागतील. म्हणून तिसऱ्या शिक्षकासाठी संघर्ष करत असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांनी प्रयत्न करून ६१ वर हजेरीपट नेला, तरीही त्यांची घोर निराशा झाली.

अन्यायकारक स्थिती

दुसरीकडे, सहावी ते आठवीपर्यंत एक वर्ग असल्यास ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक मिळायचा, तर ३६ पटासाठी दोन शिक्षक दिले जात होते. आता ५३ पटानंतर दुसरा, तर तिसऱ्या शिक्षकांसाठी ८८ विद्यार्थ्यांचा पट पाहिजे. स्वतंत्र मुख्याध्यापक देण्यासाठी पहिली ते पाचवीपर्यंत १५१ विद्यार्थी पाहिजेत. तसेच एवढ्याच विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वी सहा शिक्षक दिले जात होते. (latest marathi news)

आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सहाव्या शिक्षकासाठी १६६ विद्यार्थी हजेरी पटावर असावे लागतील. संच मान्यतेचे निकष शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी या सर्वांसाठी अन्यायकारक आहेत. पूर्वी जी विद्यार्थिसंख्या होती. त्यावर आधारित संच मान्यता होऊनही पुरेसे शिक्षक शाळेत उपलब्ध होत नसत. आता तर नवीन शिक्षक मान्य होण्यासाठी जास्तीचे १६ विद्यार्थी अपेक्षित करण्यात आले आहेत.

कागदावर प्रयत्न

शासन भविष्यवेधी शिक्षणाचा विचार करण्याचा नुसता कागदावर प्रयत्न करत आहे. मात्र, बाहेरील जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी शिक्षकसंख्या आणि विद्यार्थिसंख्या यांचे गुणोत्तर प्रमाणित असणे गरजेचे आहे, असा शिक्षकांचा मतप्रवाह आहे. आता पटसंख्या दहापर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास फक्त एक शिक्षक मान्य होणार आहे. तोदेखील निवृत्त शिक्षकांमधून नेमण्यात येईल. शिवाय आणखी बऱ्याच अटी व शर्ती घातल्या आहेत. पण, निकषांवर उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत.

भविष्याचा विचार केल्यास २०२४-२५ पासून शिक्षक संख्या मान्यतेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घसरेल. त्याहीपेक्षा आहे त्या शिक्षकांची संख्या टिकविणेसुद्धा अवघड आहे. कारण, काही शाळा २० किंवा ३० विद्यार्थ्यांच्या आत आहेत. अशा शाळांमध्ये एका शिक्षकावरच सर्व वर्गाच्या अध्यापनाची जबाबदारी भविष्यात येईल. म्हणून ही जिल्हा परिषद शाळांसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जाते.

शासन निर्णय रद्द करावा

जुन्या संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये दुरुस्ती करताना नवीन संच मान्यता शासन निर्णयामध्ये पटसंख्येच्या जाचक अटी लादल्याने त्याची पूर्तता करणे शाळांना अवघड जाणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांची संख्या कमी होईल. शाळांचा दर्जा राखण्यात अडचणी येऊन मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने नवीन संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.