Shabari Gharkul Yojana : शबरी घरकुल योजनेत राज्यात चालू वर्षात एक लाख ६० हजार घरांचे वितरण करण्यात येणार असून, एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात २७ हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. कुठल्याही जाती-जमातीतील बेघर घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकासमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या प्रातिनिधिक स्वरूपातील ५०० आदेश वाटपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Distribution of one and half lakh houses in state under Shabari Gharkul Yojana dhule news)

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत आयोजित या कार्यक्रमास जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोदकुमार पवार, प्रकल्प अधिकारी (नंदुरबार) चंद्रकांत पवार, तहसीलदार नितीन गर्जे, परिवीक्षाधीन सनदी अधिकारी अंजली शर्मा, नंदुरबार पंचायत समिती गटविकास अधिकारी जयवंत उगले, विविध यंत्रणांचे पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतो. त्यांना हक्काचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी शबरी घरकुल योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविली जाते. या खात्याच्या मंत्रिपदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना हक्काचे घरकुल देण्याचा निश्चय करून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ९३ हजार २८८ घरकुलांचे वितरण केले होते.

त्यातील १२ हजार ५०० घरे नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेत राज्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाकरिता एक लाख ६० हजार घरुकुले वितरित करण्याचा संकल्प असून, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मागील वर्षात राहिलेली व चालू वर्षातील मिळून २७ हजार घरे वितरित केली जाणार आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानंतरही घरकुलांची आवश्यकता असल्यास मागेल त्याला घर दिले जाईल. एकही आदिवासी बांधव एक वर्षात घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे सांगून आपल्या गावात, परिसरातील बेघरांनाही याबाबत अवगत करून, त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सर्व जाती-जमातींना घरकुले देणार

राज्यातील एकही बेघर नागरिक घरकुलापासून वंचित राहणार नाही यासाठी सर्व जाती-जमातींच्या नागरिकांना घरकुल देण्याचा निश्चय शासनाने केला आहे. ज्याला घर नाही, ‘ड’ यादीत नाव नाही अशा प्रत्येक नागरिकास घर देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनुसूचित जातीच्या बांधवांसाठी रमाई घरकुल

योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी घरकुल योजना, भटक्या विमुक्तांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना तसेच इतर मागासवर्गीय बांधवांसाठी नरेंद्र मोदी घरकुल योजनेतून तीन वर्षांत दहा लाख घरकुले दिली जाणार आहेत. ज्यांनी कामगार कल्याण मंडळाकडे आपली नोंदणी केली आहे, त्या बेघर पात्र कामगार बांधवांना घरकुलासाठी दोन लाख रुपये दिले जात आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

घरकुले मार्चअखेर पूर्णत्वास आणण्याचा प्रयत्न असून, योजनेसाठी नियुक्त अभियंत्यांकडून आखणी करून त्याप्रमाणे घरकुलाच्या बांधकामाची सुरवात करावी. केवळ घरकुल देण्यापर्यंत थांबणार नसून त्यासाठी बारमाही रस्ते, वीज, पाणी, बचतगटांच्या माध्यमातून जीवनोपयोगी वस्तूंच्या विक्री व

उद्योगासाठी निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये वैयक्तिक व सामुदायिक योजनांची अंमलबजावाणी गरजूंसाठी केली जाईल, असेही पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. नंदुरबार तालुक्यातील ५०० पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल आदेशाचे प्रातिनिधिक स्वरूपात उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.

मंजुरीसाठी पं.स.मार्फत कार्यवाही

एप्रिल २०२३ पासून नंदुरबार आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या नंदुरबार, नवापूर व शहादा या तीन तालुक्यांत सहा हजार ६३० लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. अवघ्या तीन महिन्यांत तीन हजार ५८३ घरे मंजूर करण्यात आली असून, उर्वरित तीन हजार ४७ घरकुलांच्या मंजुरीसाठी संबंधित तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांमार्फत कार्यवाही सुरू आहे.

तालुकानिहाय मंजूर घरकुले

नंदुरबार : ९३१

नवापूर : १,३१४

शहादा : १,३३८

एकूण : ३,५८३