Dhule News : दिवाळीपूर्वीच पीकविम्याची अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली होती. मात्र, दिवाळी झाली असतानाही अद्याप जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसानभरपाईची २५ टक्के अग्रिम रक्कम मिळाली नाही.

याप्रश्‍नी शेतकरी आक्रमक झाले असून आठवडाभरात शेतकऱ्यांना पिकविम्याचे पैसे मिळाले नाहीत, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील यांनी दिला आहे.(Diwali without crop insurance amount of farmer dhule news)

आमदार पाटील यांच्या निवेदनाचा आशय असा

जिल्ह्यात महिनाभरापेक्षा अधिक कालखंड गेला तरी पाऊस नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. ज्या मंडळामध्ये २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला. त्या मंडळातील शेतकऱ्यांना पिकविम्याची अग्रीम रक्कम देण्याची आग्रही मागणी केली.

जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. धुळ्यात आंदोलन केले. जिल्हा प्रशासनाने पिकविम्याची अग्रीम रक्कम देण्याचे संबंधित विमा कंपनीला आदेश दिले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जीवावर आपले दुकान थाटून बसणाऱ्या विमा कंपनीने थातुरमातुर कारणे पुढे केली आणि शासन, प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली.

धुळे जिल्ह्यास विरोध

वास्तविक, राज्य सरकारने पिकविमा कंपन्यांना २४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. पण विमा कंपन्यांकडून काहीतरी आक्षेप घेत या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्यास विरोध केला.

न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अखेर पीक विमा कंपन्यांनी २४ जिल्हांपैकी १६ जिल्ह्यांतील ३५ लाख ८ हजार ३०३ शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ७०० कोटी ७३ लाख रूपये अग्रीम रक्कम देण्यास मंजुरी दिली आहे.

विशेष म्हणजे या जिल्ह्यातील एकूण अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ २० ते ६० टक्के शेतकऱ्यांनाचा अग्रीमचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी अग्रीमच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.

काही कारणावरून रिजेक्ट

विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेले अर्ज विमा कंपन्यांकडून काही ना काही कारणांवरून रिजेक्ट करण्यात आले आहेत. "नावामध्ये चुका, काना मात्रा चुकणे, माहेरचे नाव वेगळे असणे, कागदपत्र अपलोड नसणे यावरून अनेक फॉर्म परत पाठवण्यात आले आहेत. या चुका दुरूस्त करून पुन्हा अपलोड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात ते आठ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. पण विहित कालावधीत शेतकऱ्यांकडून या फॉर्ममध्ये दुरूस्ती करण्यात न आल्यास फॉर्म रिजेक्ट करण्यात येतो, अशी माहिती विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली.

दरम्यान, अप्रूव्ह झालेले फॉर्मसुद्धा काही ना काही कारणांवरून परत पाठवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असून रिजेक्ट करण्यात आलेल्या आणि फॉर्म परत पाठवण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा अग्रीमची रक्कम मिळणार नाही तर अनेक जिल्ह्यांतील मंडळातील शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्याच्या आक्षेपांवर विभागीय स्तरावर सुनावणी सुरू असून ती झाल्यानंतर या मंडळातील शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ घेता येणार आहे.

एसआयटीची चौकशी करा

पीकविमा काढतांना अत्यंत सहज आणि सोपी पद्धत वापरणारी विमा कंपनी विम्याची रक्कम देतांना मात्र नको ते नियम आणि अटी पुढे करते. शासनाने या सर्व विमा कंपन्यांचा ताळेबंद तपासला पाहिजे. एसआयटी नेमून या कंपन्या शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे फसवत आहेत हे शोधले पाहिजे.

दिवाळीपूर्वी पिकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील ही कृषी मंत्री मुंडे यांची घोषणा म्हणजे बोलाचा भात आणि बोलचीच कढी ठरली आहे. राज्यातील विशिष्ट जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा आणि इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे हे राज्यकर्त्यांना शोभत नाही, अशी टिका आमदार पाटील यांनी केली आहे.

शासनाने अंत पाहू नये

जिल्ह्यातील २,४६,८४७ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात २,५३,८२३ हेक्टर क्षेत्राचा पीक विमा काढला आहे. त्यात धुळे तालुक्यातील ६७,५८१ हेक्टर क्षेत्रातील ८०,५८६ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाने आता शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये.

आवळा देऊन कोहळा घेणाऱ्या विमा कंपन्या मालामाल होत आहेत, तर त्यांच्या भरवशावर शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. शासनाने दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश्य या शब्दखेळात न खेळता तातडीने शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.