येवला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने राज्यात शिक्षकांची नियुक्ती करतांना फक्त अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी पुरेशी नाही. ह्या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांची सर्वांगीण चाचणी होईल असे वाटत नाही. तेंव्हा त्यात  मुलाखात व अध्यापन कौशल्य तपासणीचा समावेश करणार का...? अशी  विचारणा राज्य सरकारला केली आहे.

शासनाने पवित्र  पोर्टल नावाच्या एका शासन आदेशाद्वारे यापुढे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानीत, अंशतः अनुदानीत, अनुदानास पात्र घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तथा विना अनुदानीत शाळांमधील शिक्षकांची भरती अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीतील गुणांच्या आधारेच करण्यात येईल असे स्पष्ट  केले  होते.

तसेच, याद्वारे भरती न करणाऱ्या संस्थांना अनुदान देण्यात येणार नाही, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. शासनाच्या ह्या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या नागपूर विभागातर्फे विभागीय अध्यक्ष रविंद्र फडणवीस यांनी याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. ह्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार तर्फे त्यांचे म्हणणे मांडन्यास मुद्दाम एका वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी टाळाटाळ करण्यात येत होती.  त्यामुळे 6 ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीत शिक्षक भरतीला मनाई करण्याचे आदेश काढणेबाबत ईशारा दिला तेंव्हा कुठे शासनाच्या नागपुर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांचे ज्येष्ठ वकील पुढच्या सुनावणीस म्हणजे 30 ऑगस्ट रोजी अवश्य हजर ठेवू असे अभिवचन दिले.

तेंव्हा न्यायालयाने शासनाकडून  30 ऑगस्टपर्यंत पोर्टलद्वारे कोणतीही भरती  न  करण्यासंदर्भात हमी घेतली व 30 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावनी ठेवली होती. यावेळी, न्यायालयाने ही भूमिका मांडली आहे. निवड  प्रक्रियेच्या निकषात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने 27 सप्टेंबरपर्यंत शपथपत्र सादर करावे. अन्यथा  न्यायालयच  आवश्यक निकष लागू करेल. तसेच  तोपर्यंत "पवित्र"मार्फत शिक्षक भरती होणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.