Dhule News : जिल्ह्यात खरीप हंगामातील ५१३ व रब्बी हंगामातील ६३ गावांची अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे शासनाने शिंदखेडा तालुक्यासह काही मंडळात दुष्काळसदृश परिस्थिती यापूर्वी लागू केली आहे.

शासन निर्णयानुसार ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना विविध सवलतींचा लाभ दिला जाईल.()

शासनाच्या नियमानुसार १५ सप्टेंबरला प्रारूप, तर ३० सप्टेंबरला सुधारित पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. धुळे व शिंदखेडा तालुक्यात एकाही गावात ५० पेक्षा अधिक पैसेवारी नव्हती. त्यात धुळे तालुक्यातील १६८, तर शिंदखेडा तालुक्यातील १४३ गावांचा समावेश होता.

दुसरीकडे शासनाने दुष्काळसदृश तालुक्यात केवळ शिंदखेडा तालुक्याचा समावेश केला. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली. त्यानंतर दुष्काळसदृश स्थिती व कमी पर्जन्यमान असलेल्या २३ मंडळात दुष्काळ जाहीर करून शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला.

फारसा फरक नाही

प्रशासनाने १५ सप्टेंबरला जाहीर केलेल्या प्रारूप यादीत खरीप क्षेत्रातील ५९६ पैकी ५५७ गावात ५० पेक्षा कमी, तर ११९ गावात पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त होती. शिंदखेडा तालुक्यातील एकाही गावात पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त नव्हती. धुळे तालुक्यातील १६ गावांमध्ये पैसेवारी ५० पेक्षा अधिक होती. साक्री तालुक्यातील ७१ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा अधिक होती.

त्या खालोखाल शिरपूर तालुक्यातील ३२ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा अधिक होती. सुधारित अहवालानुसार धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातील एकाही गावात ५० पेक्षा अधिक आणेवारी नाही. साक्री तालुक्यातील ६८ गावांत ५० पेक्षा अधिक आणेवारी आहे.

शिरपूर तालुक्यातील ३२ गावांची ५० पेक्षा अधिक आणेवारी आहे. जिल्ह्यातील ६७८ पैकी ५७६ गावांची ५० पेक्षा कमी तर १०० गावांची ५० पेक्षा अधिक पैसेवारी आहे. त्यानंतर आता अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. सुधारित व अंतिम पैसेवारीत फरक नाही.

प्रशासनाची माहिती

धुळे तालुक्यात खरिपाचे १६८ गावे आहे. या सर्व गावात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी आहे. साक्री तालुक्यात १९८ गाव खरिपाचे तर रब्बीचे २९ गावे आहे. खरिपाच्या १४४ गावात ५० पेक्षा कमी तर रब्बीच्या २९ पैकी १५ गावात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी आहे.

शिंदखेडा तालुक्यात खरिपाच्या १०९ पैकी १०९ गावात व रब्बीच्या ३४ गावात ५० पेक्षा कमी आणेवारी आहे. शिरपूर तालुक्यात खरिपाच्या १२१ पैकी ९२ गावात तर रब्बीच्या १७ पैकी १४ गावात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

अशा मिळतील सवलती

पैसेवारी पन्नास पेक्षा कमी असेल तर सरकारकडून दुष्काळाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या जातात. यात खासकरुन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, शेतसारा माफ केला जातो. शेती पंपाच्या वीजबिलात ५० टक्के सवलत मिळते.

वीजबिल, पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती मिळते. शेतकऱ्‍यांना मुद्दल व व्याज भरण्यासाठी सरकारकडून टप्पे पाडून दिले जातात. तसेच व्याजमाफीचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या जिल्ह्यास कमी पैसेवारीचा फायदा होतो.