Dhule News : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेमध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शालेय पोषण आहारात अंडी, केळीचा समावेश करण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे.

या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. (eggs bananas are included in school nutrition By committee dhule news)

यानुसार विद्यार्थ्यांना अंडी देण्यात येणार आहेत. तसेच जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत, त्यांना केळी अथवा स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध असणारे फळ देण्यात यावे, असे आदेशात नमूद केल्याची माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिली.

शाळेतील मुलांना पोषण आहार म्हणून दुपारचे भोजन म्हणून खिचडी दिली जाते. रोज रोज खिचडीमुळे मुलांना त्याचा कंटाळा येतो. या खिचडीला पर्याय ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने विद्यार्थ्यांना खिचडीला पर्याय म्हणून शाळेत अंडी, फळे देण्याची शिफारस केली.

शाळेच्या जेवणातील पोषणमूल्य वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पहिल्यांदा ग्रामीण भागात होईल. नंतर सर्व अनुदानित शाळांमध्ये होईल.

बुधवारी, शुक्रवारी लाभ

शिक्षण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या पोषण आहार योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येणार आहेत. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी दिली जाणार आहे. या निर्णयानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना बुधवारी किंवा शुक्रवारी उकडलेले अंडे अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी अशा स्वरूपात आहार देण्यात येईल.

आहार यंत्रणेची मदत

शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या, आहार शिजविणाऱ्या यंत्रणेमार्फत हा उपक्रम राबविण्याची सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक पदार्थ देण्यात येणार आहेत. शालेय पोषण आहाराच्या या नव्या मेन्यूचा उपक्रम २३ आठवड्यांसाठी सुरू राहील.

अंड्यासाठी पाच रुपये

सद्यःस्थितीत अंड्याचा बाजारभाव विचारात घेता एका अंड्यासाठी पाच रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत ही प्रक्रिया राबविण्याची सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

खिचडीला पर्याय म्हणून सरकारने नवीन शालेय आहाराचा मेन्यू ठरवायला गेल्या वर्षी समिती नेमली होती. या समितीत आहारतज्ज्ञ, शेफ आदींचा समावेश होता. या समितीने अनेक पदार्थांची सूचना केली. तसेच अंडी व फळ आदींचा समावेश करायला सांगितले.

विद्यार्थ्यांचे पोषणमूल्य

पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी, तर १२ ग्रॅम प्रोटिन आवश्यक असतात, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २० ग्रॅम प्रोटिनची आवश्यकता असते. केंद्र सरकारच्या या योजनेत राज्य सरकारने प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये प्रतिआठवडा मंजूर केले.

या योजनेत केंद्राचा ६० टक्के, तर राज्याचा ४० टक्के निधी आहे. केंद्राने प्रतिजेवण ५.४५ रुपये पहिली ते पाचवी, तर सहावी ते आठवीसाठी प्रतिजेवण ८.१७ रुपये मंजूर केले आहे.