निजामपूर-जैताणे (धुळे) : धुळे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेची बैठक पदाधिकाऱ्यांसह शिक्षक, परीक्षक व नियामकांसमवेत रविवारी (ता. १) सकाळी दहाला धुळे येथील जयहिंद हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालयात जिल्हाध्यक्ष प्रा. बी. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शासन जोपर्यंत मान्य केलेल्या मागण्यांचे 'जीआर' काढत नाही तोपर्यंत उत्तरपत्रिका व गुणपत्रिका बोर्डात जमा न करण्याचा निर्धार यावेळी संघटनेने केला. ज्या नियामकांनी अद्याप बोर्डात पेपर जमा केले नाहीत व संघटनेच्या आंदोलनाला पाठबळ दिले अशा सर्व निष्ठावंत नियामकांचे यावेळी संघटनेतर्फे अभिनंदन करण्यात आले. तर ज्या फुटीरवादी नियामकांनी संघटनेचा आदेश झुगारून बोर्डात परस्पर पेपर जमा केले अशा सर्व फुटीरवाद्यांचा जाहीर निषेध करण्यात आला.

विद्यावर्धिनी कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रा. जयप्रकाश शहा यांना त्यांच्याच महाविद्यालयातील काही गुंड प्रवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या जीवे ठार मारण्याच्या धमकीचाही संघटनेतर्फे जाहीर निषेध करण्यात आला. संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष तथा धुळे जिल्हाध्यक्ष प्रा. बी. ए. पाटील, सचिव प्रा. डी. पी. पाटील यांच्यासह धुळे महानगर अध्यक्ष प्रा. आर. ओ. निकम, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. एस. डी. बाविस्कर, जिल्हा प्रवक्ता प्रा. भगवान जगदाळे, धुळे तालुकाध्यक्ष प्रा. सतीश पाटील, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख प्रा. बी. एस. चौधरी, प्रा. व्ही. आर. अमृतकर, प्रा. सी. बी. पाटील, प्रा. एस. ए. कुळकर्णी, प्रा. अतुल पाटील, प्रा. धनराज वाणी, प्रा. राजेंद्र शिंदे, प्रा. एम. एन. बोरसे, प्रा. जी. जे. खैरनार, प्रा. जयप्रकाश शहा, प्रा. ए. एस. पाटील, प्रा. एस. बी. पाटील, प्रा. यू. एस. भदाणे, प्रा. एस. जी. देवरे, प्रा. बी. एच. पाटील, प्रा. एम. एल. पाटील, प्रा. एस. बी. भामरे, प्रा. व्ही. एस. कंखरे, प्रा. ए. जे. पाटील आदी तालुका, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य व शिक्षक कार्यकर्ते बैठकीस उपस्थित होते.

दरम्यान शासनाने ५ मार्च रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या काही मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य केल्याने संघटनेने पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले होते. काही मागण्यांचे लेखी आदेशही काढले. परंतु त्यानंतर शिक्षणमंत्री व अर्थमंत्र्यांसोबत उर्वरित, प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात २१ मार्चला संयुक्त बैठक झाली. तीत अर्थविभागाशी संबंधित कोणत्याही मागणीवर निर्णय न झाल्याने बोलणी फिस्कटली. त्यामुळे संघटनेतर्फे २६ मार्चला मंत्रालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणही करण्यात आले. तरीही शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने २१ मार्चनंतर उर्वरित उत्तरपत्रिका व गुणपत्रिका बोर्डात जमा न करण्याचा आक्रमक पवित्रा संघटनेने घेतला. बारावीचा निकाल लांबल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचीच असेल असा गर्भित इशाराही कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे, नाशिक विभागाचे अध्यक्ष प्रा. बी. ए. पाटील आदींसह पदाधिकाऱ्यांनी शासनाला दिला आहे.

"शिक्षक, परीक्षक व नियामकांनी महासंघाच्या पुढील आदेशाशिवाय मंडळाकडे कोणतेही साहित्य (उदा. उत्तरपत्रिका, गुणपत्रिका व इतर कागदपत्रे) जमा करणेसाठी जावू नये. आपली कामे पूर्ण करून तयारीत असावे. महासंघाच्या आदेशाचे पालन करावे. कोणीही फुटीरवादीपणा केल्यास त्यांचा नावानिशी जाहीर निषेध करण्यात येईल."
- प्रा. बी. ए. पाटील, अध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, नाशिक विभाग व सर्व पदाधिकारी