नाशिक : कांद्याच्या कोसळलेल्या भावामुळे अनुदान मिळावे, असा आग्रह थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोचला असला, तरीही राज्य सरकारकडून चांगले अनुदान मिळेल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातोय. त्यामुळे अनुदानाचा विषय राज्याकडे आल्यास अटी अन्‌ शर्तीमध्ये मदत लटकण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटू लागलीय. त्याच वेळी यापूर्वीच्या मदतीची आठवण कायम असल्याने "राजा उदार झाला अन्‌ हातात कोहळा दिला' असे व्हायला नको, असेही शेतकऱ्यांना वाटते. 

राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शुक्रवारी (ता. 14) नवी दिल्लीतून दूरध्वनीवरून बोलताना कांदा उत्पादकांना राज्य सरकारची चांगली मदत होईल, असा आशावाद मांडला. पण यापूर्वीच्या अनुदानाबद्दल शेतकरी फारसे समाधानी झाले नाहीत. 1 जुलै 2016 ते 31 ऑगस्ट 2016 ला विकलेल्या कांद्याला शंभर रुपये अनुदान सरकारने जाहीर केले होते. तसेच प्रत्येक शेतकरी दोनशे क्विंटलपर्यंतच्या कांद्याला पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यातच, या अनुदानाच्या योजनेच्या काळात बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद होते. तशी गत आताही झाल्यास सरकारच्या मदतीतून आर्थिकदृष्ट्या सावरणे शक्‍य होणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. 

अनुदानासाठी दोन महिन्यांचा विचार? 
बाजारामध्ये नवीन कांद्याची आवक झाली आणि साठवणूक केलेल्या उन्हाळ कांद्याचे भाव गेल्या महिन्यापासून कोसळण्यास सुरवात झाली. उन्हाळ कांदा आणखी आठ ते पंधरा दिवस विक्रीसाठी येईल. याच पार्श्‍वभूमीवर सरकारने गेल्या आणि या महिन्याचा अनुदानासाठी विचार करावा, अशी मागणी केंद्रापर्यंत पोचविण्यात आली आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात 18 ते 20 लाख क्विंटल कांद्याची विक्री झाली असून, या महिनाअखेरपर्यंत 25 लाख क्विंटलपर्यंत कांदा विकला जाण्याची शक्‍यता आहे. दोन महिन्यांत विकल्या जाणाऱ्या कांद्यामध्ये 60 ते 70 टक्के उन्हाळ कांदा होता. म्हणजेच, दोन महिन्यांत विकला जाणारा कांदा 30 लाख क्विंटलपर्यंत पोचणार आहे. राज्याचा विचार करता, दोन महिन्यांत विकला जाणारा 50 लाख क्विंटलपर्यंत कांदा असू शकेल. क्विंटलला 700 रुपयांपेक्षा कमी भाव उन्हाळ कांद्याला मिळाल्याने सरकारने अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारल्यास याच कांद्याचा विचार अनुदानासाठी होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

अनुदानाचा ठोकताळा 
(उन्हाळ कांदा 50 लाख क्विंटल गृहीत धरून) 
- मागीलप्रमाणे क्विंटलला 100 रुपये अनुदान जाहीर झाल्यास ः 50 कोटी 
- क्विंटलला 200 रुपये अनुदानाचे धोरण स्वीकारल्यास ः 100 कोटी 
- क्विंटलला 300 रुपये अनुदानाचे धोरण स्वीकारल्यास ः 150 कोटी 
- क्विंटलला मागणीप्रमाणे 500 रुपये अनुदान मिळाल्यास ः 250 कोटी 
(अनुदानासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला ठराविक क्विंटलची नसलेली अट या अपेक्षित अनुदानात समाविष्ट नाही) 

सरकारी धोरणाचा ससेमिरा 
- उन्हाळ कांदा विक्रीस येण्याचे बंद होईपर्यंत अनुदानाचा निर्णय झाल्यास त्याबद्दल शेतकऱ्यांची अपेक्षा राहील. 
- अनुदानासाठी सात-बारा उताऱ्यावरील नोंद ही अट घातल्यास किती शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार? 
- कुटुंबातील सदस्याने, वाहनावरील चालकाने स्वतःच्या नावावर कांदा विकल्यास अनुदानाचे काय?