धुळे : महापालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीत आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचा विषय महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केला. तब्बल एक कोटी ३५ लाख रुपये खर्चातून ही आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. सभेपुढे सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चाच्या बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी आलेल्या निविदा दरांवर चर्चा व निर्णयाचा विषयही होता. हा विषय तहकूब केला. सभेपुढील इतर विषय झटक्यात मंजूर तर झालेच पण एव्हाना शहरातील विविध समस्यांवर बोलणारे सदस्य शुक्रवारी (ता. ९) मात्र गप्प झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. (Fire Safety from half crore to dhule municipal building Approval of Standing Committee Latest Dhule News)

महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा शुक्रवारी दुपारी चारला महापालिकेच्या सभागृहात झाली. सभापती शीतल नवले, अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस, नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते. सभेपुढे सात विषय होते. यातील सहा विषय झटक्यात मंजूर करण्यात आले. मंजूर केलेल्या या विषयांवर कुणीही सदस्य बोलला नाही. त्यामुळे पाच मिनिटांच्या आत सभेचे कामकाज संपले.

फायर सेफ्टीला मंजुरी

महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान जिल्हास्तर २०२१-२२ आगप्रतिबंधक उपाययोजनेतून हायड्रंट सिस्टिम, स्मोक टिटेक्टर, फायर अलार्म, फायर एक्स्टिंगविशर बसविणे तसेच फायर पंप हाउस बांधणे आदी कामासाठी प्राप्त निविदा दरांबाबत आलेल्या कार्यालयीन अहवालावर फेरविचाराचा विषय होता. हा विषयही समितीने मंजूर केला. या कामासाठी ३ फेब्रुवारी २०२२ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक कोटी ३५ लाख सात हजार ३२४ रुपये रकमेस आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली होती. तांत्रिक मंजुरीनंतर निविदाप्रक्रिया झाली. यात अंदाजपत्रकीय दराने प्राप्त फायर प्राटेक्स एंटरप्रायजेसला हे काम देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. दरम्यान, वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाला तसेच प्रभाग क्रमांक-४ मध्ये पटेल इंडस्ट्रीज ते एमएसईबी ऑफिसदरम्यान रस्ता डांबरीकरण कामासही मंजुरी देण्यात आली. मनपा निधीतील ३९ लाख ९५ हजार २१८ रुपये खर्चातून हे काम होईल.

हेही वाचा : Credit Score :असा वाढवा तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’

बायोगॅस प्रकल्पाचा विषय तहकूब

स्थायी समितीपुढे वरखेडी रोडवरील मनपा जागेवर ३० टीडीपी क्षमतेचा बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. एकूण ११ कोटी ८४ लाख ८८ हजार ५८७ रुपये खर्चातून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प उभारून एक वर्षापर्यंत चालविणे व त्यानंतर पाच वर्षे देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त निविदांवर निर्णय घेण्याचा विषयही स्थायी समितीपुढे होता. मात्र, या विषयावर सविस्तर माहिती देण्यासाठी संबंधित अभियंते सभेला अनुपस्थित असल्याचे कारण पुढे करून हा विषय तहकूब करण्यात आला.

समस्या, आरोप गायब

एव्हाना प्रत्येक सभेत विरोधकांसह सत्ताधारी सदस्य विविध समस्या, प्रश्‍न, अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करताना पाहायला मिळाले; परंतु शुक्रवारी झालेल्या सभेत मात्र एकही समस्या, प्रश्‍न कुणी मांडला नाही. आरोपही झाले नाहीत हे विशेष.