"राज्यात महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे.

परिणामी, कालांतराने शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असल्याने या सर्व पशुधनाचा सांभाळ/संगोपन करणे आवश्यक असल्याने शासनाने सुधारित ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे." -संदीप गावित, जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार

(Govardhan Govansh Seva Kendra Scheme for rearing of livestock taloda Anniversary special article nandurbar news)

राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे तसेच यापूर्वी २६ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये ज्या ३२ तालुक्यांतील गोशाळांना अनुदान देण्यात आले आहे, ते तालुके वगळून ३४ जिल्ह्यांतील ३२४ तालुक्यांमधून प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार, शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव (अक्राणी) या तालुक्यांची गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रासाठी निवड करण्यात आली आहे. नवापूर तालुक्यात २०१७ च्या योजनेत पांजरपोळ गोशाळा सेवा मंडळ, कोठडे (ता. नवापूर) या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आल्याने सुधारित योजनेमध्ये नवापूर तालुका वगळण्यात आला आहे.

असे असेल अनुदान

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस १५ लाख, १०१ ते २०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस २० लाख आणि २०० पेक्षा अधिक पशुधन असलेल्या गोशाळेस २५ लाख एवढे अनुदान प्रथम टप्प्यात ६० टक्के व निर्धारित निकषाच्या पूर्तीनंतर द्वितीय टप्प्यात ४० टक्के अनुदान अर्थसहाय्य म्हणून देण्यात येईल.

मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यांतील अनुत्पादक/भाकड गायी व गोवंश असल्यास, त्यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील यापूर्वी अनुदान मंजूर केलेल्या, त्याचप्रमाणे अनुदानासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या गोशाळेकडे वर्ग करण्यात यावे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

योजनेचा उद्देश

दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशुपैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या/असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे, या पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे, गोमूत्र, शेण इत्यादीपासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उपपदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे.

विविध विभागाच्या/संस्थांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धनविषयक उपक्रम राबवून पशुपैदाशीच्या प्रचलित धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरिता, संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुद्ध देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरून कृत्रिम रेतन करून घेणे, कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यात येईल.

कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली उर्वरित नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात येतील. संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नर वासरे/कालवडी यांची वाढ खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारणा न होणे, गर्भपात होणे इत्यादी विपरीत परिणाम होऊ शकतात.

हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळूचे खच्चीकरण करण्यात यावे. यासाठी संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशेब ठेवावेत व सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करणे आवश्यक राहील.

लाभार्थी निवडीचे निकष

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ही संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी. संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी तीन वर्षांचा अनुभव असावा. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण/चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान पाच एकर जमीन असावी.

संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भागभांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे नजीकच्या मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. संस्थेस गोसेवा/गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील. संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी/मजूर यांचे वेतन इत्यादीचा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी. या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही.

ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल. शासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिताच, अनुदान अनुज्ञेय राहील.

प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.

या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मूलभूत सुविधांकरिता अनुदान देय ठरेल. पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प,

गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी अशा प्रकारच्या मूलभूत सुविधांकरिता अनुदान देण्यात येईल. याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरुस्तीकरिता या योजनेमधून अनुदान मिळणार नाही.

कृषी/पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनांमधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनिक, वाळलेला चारा उत्पादन/ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहतील. वीजजोडणी आवश्यक असल्यास ‘कृषी/कृषिपंप’ या बाबींतर्गत प्रचलित योजनेमधून या गोशाळांनी वीजजोडणी प्राप्त करून घ्यावी.

या लाभासाठी प्रस्तुत योजनेमधून अनुदान देय होणार नाही. याशिवाय या गोशाळांनी रुग्ण पशुधनास आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करून द्याव्यात. ‘सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज व माहितीसाठी उपायुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.