जळगाव - राज्यातील प्रशासनात मराठीचा सक्षमपणे वापर आवश्‍यक असताना आणि त्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे भाषिक कौशल्य विकसित करण्यासाठी मराठी भाषा परीक्षा नियम लागू असून, यात सुधारणा करण्यासाठी आता सरकारने मराठी भाषा तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली असून, डॉ. प्रकाश परब यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

प्रशासनिक व्यवहाराकरिता भाषा नियमातील विद्यमान तरतुदी व त्यातील संकल्पना पुरेशा स्पष्ट नसल्याने याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना संभ्रम निर्माण होत असतो, यामुळे विविध विभागांकडे याबाबतच्या स्पष्टीकरणाबाबत वारंवार विचारणा होत असते. या अडचणींचा विचार करून सध्याच्या नियमातील संदिग्धता दूर करण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे असताना प्रशासकीय कामासाठी भाषिक कौशल्यदेखील तेवढेच गरजेचे असते. यासाठी त्यांना भाषा परीक्षा नियम लागू करण्यात आले होते. आता या नियमातदेखील सुधारणा करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.

परीक्षा पद्धतीत बदल करायचा, की आणखी सुधारित नियम करायचे, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. यात तीन मराठी भाषा तज्ज्ञांचा समावेश असून, डॉ. प्रकाश परब हे अध्यक्ष असतील. माधवी राव आणि ज्योती मालंडकर या सदस्या तर नंदा राऊत व हर्षवर्धन जाधव हे सरकारमधील अधिकारी सदस्य असणार आहेत. ही सममिती उपाययोजना सूचविणार असून, राजभाषेचा प्रशासनात सक्षमपणे वापर करण्यासाठी योग्य सूचना करणार आहे. या समितीला दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे.