Dhule News : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चालू वर्षासाठी जिल्ह्याला २६५ कोटींच्या निधीचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी जिल्हा यंत्रणेला आतापर्यंत १८५ कोटींचा निधी प्राप्त आहे. यातून विविध यंत्रणा आतापर्यंत ५५ कोटींचाच निधी खर्च करू शकल्या आहेत.

जिल्हा परिषद, महापालिकेसह विविध शासकीय विभागांनी प्रस्ताव सादर करण्यात दिरंगाई केल्याने निधी खर्चाचा आकडा कमी दिसतो आहे.(Goyal scolded agencies regarding delay in proposal dhule news)

त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना सडकून खडसावत जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हा नियोजन सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजनेची सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजनांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. २३) झाली.

उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन अधिकारी हटकर तसेच प्रकल्प अधिकारी पाटील, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधी व खर्चाची माहिती दिली. बैठकीत चालू वर्षाचा मंजूर निधी व झालेला खर्च, पुढील वर्षांच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

प्रमाणपत्रे सादर करा

जिल्हाधिकारी गोयल म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेतून होणाऱ्या विविध विकासकामांना त्वरित मंजुरी देऊन संबंधित कामे गतीने पूर्ण होतील, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी नियोजन करावे. प्राप्त निधीसंबंधी तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव तत्काळ प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करावेत.

ज्या यंत्रणेचे जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल कार्यालयास अद्यापही सादर केले नाही, अशा विभागांनी ते त्वरित सादर करावेत. ज्या विभागाचा निधी अखर्चित राहणार आहे, त्यांनी अखर्चित निधी परत करावा.

दुरुस्तीचे कामे घ्यावीत

सर्व यंत्रणांनी विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य नियोजन करावे. ग्रामपंचायत व पालिका, नगरपंचायतीने नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र सुविधा तसेच जनसुविधेची कामे प्राधान्याने घ्यावीत. मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार योजनेतून पाझर तलावाची कामे प्रस्तावीत करावीत.

क्रीडा विभागाने आश्रमशाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत क्रीडासाहित्याचे वितरण करावे. दुर्गम भागातील रस्ते, वीज, तसेच आश्रमशाळा, अंगणवाडी दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने करावीत.

प्रारूप आराखडा

जिल्हा विकास आराखड्यातील निगडित विभागाने जिल्हा विकास आराखडा सादर केला असून, शासनाने या आराखड्यात काही बदल केले असल्याने या आराखड्याशी निगडित त्या विभागाचे अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे ध्येय निश्चित करावे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी अंदाजित लागणाऱ्या निधीचे प्रसताव सादर करावेत.

आगामी काळात जिल्हा वार्षिक योजनेची विभागीय तसेच राज्यसतरीय बैठक लवकर घेण्यात येणार असल्याने २०२४-२०२५ या वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेची सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजनांचा प्रारूप आराखडा यंत्रणेने तत्काळ सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

आराखड्यासाठी लवकरच बैठक ः पालकमंत्री

या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत डिसेंबरअखेर प्राप्त निधीतील शंभर टक्के निधी खर्चाचे नियोजन असून, तशी सूचना जिल्हा प्रशासनास दिली आहे.

पुढील वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तयार करायच्या आराखड्यासंदर्भात लवकरच बैठकीचे नियोजन केले जाणार आहे. विविध यंत्रणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या सूचनांवर तत्काळ अंमलबजावणी करावी.