Dhule News : धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्यताप्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित खासगी अल्पसंख्याक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पालिका, नगर परिषद शाळा व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

या अनुदानाच्या प्रस्तावासाठी १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष जलज शर्मा यांनी दिली. (Grants for facilities to minority schools Collector Sharma Dhule News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याचे बहुल असलेल्या शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देऊन शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी पात्र शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांना पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी वार्षिक दोन लाख रुपये एवढ्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

संस्थेकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या निकषांनुसार तपासणी करून पात्र प्रस्तावांची शिफारस शासनास करण्यात येईल.

२०२३-२४ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व दिव्यांग शाळा यांनी आपले प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी (जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे) यांच्याकडे १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सादर करावे. त्यानंतर प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत असे जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.