धुळे : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येथील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीने १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची (Strike) हाक दिली आहे. (Indefinite strike of government employees union from March 14 for Various pending demands dhule news)

या पार्श्वभूमीवर समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी (ता. २४ ) निदर्शने झाल्यावर संपाबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना देण्यात आले.

सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष अशोक चौधरी, सरचिटणीस दीपक पाटील, सुधीर पोतदार, राजेंद्र माळी आदींच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी शर्मा यांची भेट घेत त्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १४ मार्चला सुरू करण्यात येणाऱ्या बेमुदत संपाची नोटीस दिली.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मोहन कापसे, वाल्मीक चव्हाण, एस. यू. तायडे तसेच कल्पेश माळी, संजय कोकणी, उज्ज्वल भामरे, राजेंद्र नांद्रे, कमलेश वाघ, दिलीप पाटील, व्ही. टी. गवळे, संजय पवार, वाय. एन. पाटील, देवानंद ठाकूर, राजेंद्र पाटील, बापू पारधी, प्रतिभा घोडके, किशोरी-अहिरे, ज्ञानेश्वर बाविस्कर, शशांक रंधे आदी निदर्शनांत सहभागी झाले.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

या मागण्या प्रलंबित

राज्यातील सरकारी-निमसरकारी सरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर, महापालिका, पालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करा, सर्व रिक्त पदे भरा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा,

केंद्राप्रमाणे वाहतूक शैक्षणिक व इतर भत्ते द्यावेत, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात महागाईचा विचार करून वाढ द्यावी, शासकीय विभागात खासगीकरण कंत्राटीकरण करू नये आदी १९ मागण्यांसाठी समन्वय समितीतर्फे १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येईल.

बेमुदत आंदोलनाचा निर्णय

मुंबईत ९ फेब्रुवारीला मागण्यांबाबत समन्वय समितीची बैठक, तर १२ फेब्रुवारीला नाशिक येथे मध्यवर्ती संघटनेची राज्य कार्यकारिणीची सभा झाली. यात कर्मचारी, शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गेल्या चार वर्षांत सरकारच्या नकारात्मक धोरणाविरोधात हे राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय सभेमध्ये घेण्यात आला होता, असे निवेदनात म्हटले आहे.