धुळे : शहरातील नालेसफाईसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ५० लाखांची तरतूद होते, दर वर्षी नालेसफाईसाठी लाखो रुपये खर्च होतात. या कामासाठी लागणारे जेसीबी, पोकलेन आदी यंत्रसामग्री भाडेतत्त्वावर घेतली जाते. (issue of not purchasing machinery needed throughout year by municipal corporation Presented in meeting dhule news)

त्याऐवजी महापालिकेनेच ही यंत्रसामग्री खरेदी केली तर दर वर्षी होणारा हा खर्च वाचेल. शिवाय महापालिकेची स्वतःची मालमत्तादेखील होईल, असे मत खुद्द महापालिकेच्या उपायुक्तांनी सोमवारी (ता. ३) बैठकीत मांडले. उपायुक्तांच्या या मतानुसार कार्यवाही होईल की नाही सांगता येत नाही, मात्र भाडेतत्त्वाच्या नावाखाली कुणालातरी पोसण्याचा धंदा महापालिकेची यंत्रणा करते का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाईच्या कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोमवारी (ता. ३) महापालिकेत झालेल्या बैठकीत महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी नगरसेवकांच्या तक्रारी ऐकून घेत अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. याच बैठकीत नालेसफाईच्या विषयावर बोलताना उपायुक्त विजय सनेर यांनी भाडेतत्त्वावरील यंत्रसामग्रीच्या अनुषंगाने मत मांडले.

नालेसफाईसाठी अंदाजपत्रकात ५० लाखांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीतून नालेसफाईचे काम हाती घेतले जाते. त्यासाठी भाडेतत्त्वावर जेसीबी, पोकलेन घेतले जाते. विशेष म्हणजे दर वर्षी नालेसफाईचे काम करावे लागते. मग लाखो रुपये भाडेतत्त्वावरील यंत्रसामग्रीवर खर्च करण्यापेक्षा महापालिकेनेच जेसीबी, पोकलेन खरेदी का करू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

यावर प्रशासनाकडून काय कार्यवाही होईल माहीत नाही. विविध कारणांनी हा विषय नंतर थंडबस्त्यात जाईल याचीच शक्यता जास्त आहे. मात्र, उपायुक्त सनेर यांनी मांडलेल्या मताचा संदर्भ घेतला तर पाच लाख लोकसंख्येची जबाबदारी असणाऱ्या महापालिकेकडे आपली स्वतःची यंत्रसामग्री असू नये हीच बाब मुळात खटकणारी आहे. इतर अनेक गोष्टींवर महापालिकेकडून लाखो, कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मग वर्षभर लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठीच निधी कसा आटतो हा स्वाभाविक प्रश्‍न आहे.

पोसण्यासाठी भाडेतत्त्व

महापालिकेकडून अनेक बाबी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जातात. जेसीबी, पोकलेन मशिनही भाडेतत्त्वावर घेऊन काम धकविले जाते. यातून लाखो रुपये भाड्यापोटी मोजले जातात, त्याची बिलेही निघतात. हा प्रकार कुणाला पोसण्यासाठी होतो का, असा प्रश्‍न आहे. केवळ जेसीबी, पोकलेन मशिनच नाही तर इतर अनेक गोष्टीत हा प्रकार पाहायला मिळतो.

सेफ्टिक टँक रिकाम्या करण्यासाठी वापरण्यात येणारे व्हॅक्यूम टँकरचीदेखील हीच गत आहे. पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी महापालिकेकडे स्वतःचे व्हॅक्यूम टँकरदेखील नाहीत ही शोकांतिका आहे. विशेष म्हणजे खासगी व्यक्ती, संस्था असे टँकर खरेदी करून त्यावर महापालिकेचे नाव टाकून पैसे कमावतात हे विशेष.

कोरोनाकाळात कंटेन्मेंट झोन तयार करण्यासाठी बांबूदेखील भाडेतत्त्वावर घेतले गेले, याचे बिल तब्बल ९५ लाख रुपये काढले गेले. या विषयावर सत्ताधारी नगरसेवक तथा स्थायी समितीचे माजी सभापती शीतल नवले यांनीही मोठे रान उठविले होते. साधारण एक कोटी रुपये भाड्यापोटी मोजण्यापेक्षा बांबूच खरेदी का केले नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता.

तकलादू खुर्च्या...

महापालिकेत पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी काहीही होऊ शकते, मात्र सर्वसामान्यांसाठी छोट्या-छोट्या गोष्टींनाच पैसे कमी पडतात. महापालिकेच्या सभागृहात सभा, महासभेला माध्यम प्रतिनिधींसह शिपाई, कर्मचाऱ्यांसाठी खुर्च्यांची व्यवस्था केली जाते. या खुर्च्यांवर बसण्यापूर्वीच तेथील कर्मचारी म्हणतात सांभाळून बसा.

अर्थात एवढ्या तकलादू खुर्च्या टाकल्या जातात. या खुर्च्या भाडेतत्त्वावर आहेत की मनपा मालकीच्या हा प्रश्‍न आहे. पण, महापालिका चांगल्या खुर्च्यादेखील खरेदी करू शकत नाही का, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात रेंगाळत राहतो.