जळगाव - शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला समांतर रस्त्यांचे काम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासनाने १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून समांतर रस्त्यांसाठी जी कामे होणे आवश्‍यक असून, त्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिकेचे प्रतिनिधी म्हणून एकत्र यावे, असे आवाहन समांतर रस्ते कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत केले.

समांतर रस्ते कृती समितीतर्फे महापौर ललित कोल्हे यांच्या दालनात आज दुपारी दोनला बैठक झाली. बैठकीत उपमहापौर गणेश सोनवणे, स्थायी समिती सभापती ज्योती इंगळे, माजी महापौर नितीन लढ्ढा, विष्णू 
भंगाळे, सुनील महाजन, नितीन बरडे, अमर जैन, अनंत जोशी, कृती समितीचे दिलीप तिवारी, शंभू पाटील यांच्यासह अन्य नगरसेवक व त्यांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

बैठकीच्या प्रारंभी कृती समितीतर्फे श्री. तिवारी यांनी महामार्गावरील समांतर रस्ते होणे किती आवश्‍यक आहे, याची माहिती दिली. तसेच समांतर रस्त्यांसाठीच्या आंदोलनात विविध सामाजिक संस्थांसह सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढत असून, सोशल मीडियावरदेखील या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असल्याचे सांगितले. सर्व नगरसेवकांनी आंदोलनात सहभाग घेऊन कृती समितीला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही कृती समितीतर्फे करण्यात आले. 

शंभर कोटींतील कामांचे नियोजन व्हावे
बैठकीत बोलताना श्री. लढ्ढा म्हणाले, समांतर रस्त्यांसाठी वर्षभरापूर्वी आंदोलन झाले होते. परंतु, प्रशासनाकडून कोणतीही पाऊले उचलली गेली नाही. महापौर असताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर ४४४ कोटींचा डीपीआर पाठवला. मात्र, जळगावसाठी केवळ शंभर कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात मंजूर केले. या निधीतून आता कोणती कामे करावयाची आहेत, याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘प्रेझेंटेशन’ देणार - लढ्ढा
गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय ते बांभोरी पूल या बारा किलोमीटर अंतरात कोठे-कोठे समांतर रस्ते व इतर बाबी आवश्‍यक आहेत, याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. समांतर रस्त्यांवर पार्किंग, अंडरपास पूल, पथदिवे या सुविधा असणे आवश्‍यक आहे. या सर्व महत्त्वाच्या कामांचा अभ्यास करून त्याचे ‘प्रेझेंटेशन’ जिल्हाधिकाऱ्यांना देईल. प्रशासनाच्या ‘डीपीआर’मध्ये या प्रेझेंटेशनमधील मुद्द्यांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे श्री. लढ्ढा यांनी बैठकीत सांगितले.