जळगाव : केंद्र सरकारच्या पी. एम. किसान योजनेंतर्गत सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांची नावे पोर्टलवर चुकीची आहेत. आधार कार्डशी या नावांचा मेळ बसत नसल्याने ही नावे दुरुस्त करावयाची आहेत. मात्र, ही दुरुस्तीची कार्यवाही ग्रामीण भागात अजूनही झालेली नाही. तलाठ्यांच्या उदासीनतेमुळे 70 टक्के शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. पोर्टलवर नाव दुरुस्तीसाठी 31 डिसेंबर शेवटची मुदत आहे. त्या अगोदर याद्या दुरुस्त करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढले आहेत. 
केंद्र सरकारने पोर्टलवर दुरुस्तीसंबंधी शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी जिल्हा प्रशासनाने तलाठ्यांकडे पाठविली होती. 30 नोव्हेंबरपर्यंत यासंदर्भातील नावांची दुरुस्ती, आधारबाबतची खात्री करून घ्यावयाची होती. काही ठिकाणी केवळ स्थानिक राजकारण, कामचुकारपणा यातून या याद्या शेतकऱ्यांना दाखविल्याच गेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले नाव या यादीत दुरुस्तीसाठी आले होते का? याची माहिती अनेक भागांत झालेली नसल्याचे कळाले. 
किसान सन्मान निधीबाबत सरकार निधी पाठवत आहे. स्थानिक स्तरावर प्रशासन याबाबत जागरूकपणे शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी काम करीत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे जिल्ह्यात तब्बल 70 टक्के शेतकरी या निधीच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून यासंदर्भात तक्रारी वाढल्याने प्रशासनाने मध्यंतरी आढावा घेतला. त्यात शेतकऱ्यांची नावे, आधार क्रमांक याचा मेळ बसत नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर याबाबतची दुरुस्ती करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जारी केले. हे आदेश देताना तलाठ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली होती. 

क्‍लिक करा > अबब...शेतकऱ्यांकडे कितीही थकबाकी

बॅंकेकडून समाधानकारक उत्तर नाही 
अनेक शेतकऱ्यांनी निधी मिळत नसल्याने संबंधित बॅंकेत चौकशी केली. आपल्या खात्यात पैसे आले आहेत का? याची माहिती घेतली. परंतु, बॅंकेकडून समाधानकारक उत्तर दिले जात नाही. ज्या शेतकऱ्यांची बॅंक खाती जिल्हा बॅंकेत आहेत त्यांच्या याबाबत अधिकच्या तक्रारी असल्याचे एका शेतकऱ्याने सांगितले.